Eksandeshlive Desk
काठमांडू : नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। प्रधानमंत्री पद के अलावा दो मंत्रालयों की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे शाह ने दो नए मंत्रियों की नियुक्ति की है। नेपाल के राष्ट्रपति भवन से जारी सूचना के मुताबिक प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की सिफारिश पर मंत्रिमंडल में दो नई नियुक्तियां हुई हैं। इनमें रामजी यादव और गौरी यादव का नाम शामिल है। रामजी यादव को श्रम तथा रोजगार मंत्रालय और गौरी यादव को उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी स्वयं प्रधानमंत्री शाह संभाल रहे थे। रामजी यादव सप्तरी क्षेत्र नंबर 2 से निर्वाचित सांसद हैं, जबकि गौरी कुमारी यादव महोत्तरी क्षेत्र नंबर 4 से निर्वाचित सांसद हैं।
नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश- रविवार काे ओपीडी का करे संचालन : नेपाल सरकार ने देशभर के अस्पतालों में रविवार को भी बाह्य राेगी विभाग (ओपीडी) सेवा संचालित करने का निर्देश दिया है। सप्ताह में दो दिन अवकाश देने के सरकारी निर्णय के बाद रविवार को अस्पताल सुनसान होने लगे थे, जिसके बाद मरीजों की बढ़ती संख्या और स्वास्थ्य सेवाओं की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। दाे दिन के साप्ताहिक अवकाश के निर्णय के लागू होने के बाद सरकारी अस्पतालों ने रविवार को ओपीडी सेवाएं बंद कर दी थीं। लेकिन दूर-दराज से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को रविवार को अस्पताल पहुंचकर खाली हाथ लौटना पड़ रहा था। जनस्तर पर तीखी आलोचना होने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीच का रास्ता अपनाया है। मंत्रालय के सह-प्रवक्ता डॉ. समीर कुमार अधिकारी ने यहां एक विज्ञप्ति में कहा, “कार्यभार और उपलब्ध जनशक्ति का प्रबंधन करते हुए रविवार को भी अनिवार्य रूप से ओपीडी सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।” मंत्रालय ने अस्पताल प्रशासन को कुछ विकल्प भी दिए हैं, जिनमें रविवार को ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों या चिकित्सकों को शनिवार के अलावा सप्ताह के किसी अन्य दिन बदले में छुट्टी देने की व्यवस्था करने को कहा गया है। मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए शिफ्ट के अनुसार डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती करने का भी निर्देश दिया गया है। यह व्यवस्था केवल संघीय अस्पतालों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सभी सातों प्रदेशों के प्रादेशिक अस्पतालों में भी अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी।
