By sunil verma
रांची : विधानसभा चुनाव के लिए आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने शुक्रवार को हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में घोषणा-पत्र जारी कर दिया है। इसमें महिलाओं को 2500 रुपये मासिक देने बीपीएल परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने युवाओं को इंटर्नशिप देने जैसे वादे किए गए हैं। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया गया है। उन्होंने कहा कि अंतिम सर्वे खतियान आधारित स्थानीयता नीति लागू करने, सरना धर्म कोड को मान्यता दिलाने तथा राज्य में जातीय सर्वेक्षण कराने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का संकल्प पत्र राज्य के युवा और महिलाएं पर फोकस है। इसमें अबकी बार रोजगार देनेवाली सरकार तथा पूछो सवाल बदलो सरकार के नारे के साथ झारखंड नवनिर्माण का नौ संकल्प लिया गया है। पार्टी ने प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए शुल्क महज 10 रुपये टोकन के रूप में लेने का भी वादा किया है।आजसू ने मेनिफेस्टो में युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया है। उन्होंने एनडीए की सरकार बनने पर एक वर्ष के अंदर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के अलावा पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किए जाने के वादे किए। कहा, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार आयोग का गठन होगा। मौके पर पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष सह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, महासचिव रामचंद्र सहिस तथा डॉ. लंबोदर महतो की उपस्थिति में जारी पार्टी के संकल्प में हर परिवार को न्यूनतम 10 हजार रुपये मासिक तथा 1.21 लाख रुपये वार्षिक आय सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक महिलाओं को नारी सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपये प्रतिमाह देने के लोकलुभावन वादे भी किए गए हैं। साथ ही प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा तथा 10 लाख का जीवन बीमा की गारंटी भी है। उन्होंने युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए कहा कि हमारी तैयारी रिक्त पदों को भरने के साथ ही रोजगार के नये अवसर का सृजन करने को है । बेरोजगारी का दशा भुगत रहे शिक्षित युवाओं को निर्मल महतो युवा निर्माण योजना के तहत सलाना 30 हजार रूपये देने की व्यवस्था की जाएगी।
नवनिर्माण के 9 संकल्प घोषणा
*युवाओं को रोजगार
*महिलाओं को अधिकार
*किसानों के आय में सुधार
*सामाजिक न्याय, शिक्षा एवं स्वास्थय
*पर्यटन एवं खेलकूद विकास
*ाारखंडी भाषा, संस्कृति एवं विरासत की रक्षा
*जल,जंगल और जमीन की रक्षा
*औद्योगिक विकास एवं निजी निवेश
*स्वराज से सुशासन