Eksandeshlive Desk
नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन का कुल बजटीय परिव्यय बढ़ाकर 67 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह मिशन 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि देश की ग्रामीण आबादी के 80 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 करोड़ लोगों को 2019 से जल जीवन मिशन से फायदा हुआ है। इस मिशन के तहत नल का पेयजल उपलब्ध कराया जाता है और अगले 3 वर्षों में मिशन का लक्ष्य शत प्रतिशत लोगों को नल का पेयजल उपलब्ध कराना है। सीतारमण ने बताया कि इस मिशन का मुख्य ध्यान अवसंरचना की गुणवत्ता और “जन भागीदारी” के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से जल आपूर्ति योजना के प्रचालन और रखरखाव (ओएण्डएम) पर होगा। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पृथक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया जाएगा ताकि इसकी संधारणीयता और नागरिक – केंद्रित जल सेवा वितरण को सुनिश्चित किया जा सके।
