आम बजट को सत्ता पक्ष ने सराहा, पीएम मोदी बोले- बचत, निवेश, उपभोग और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा

Eksandeshlive Desk

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किये गये केंद्रीय बजट को जनता जनार्दन का बजट बताया और कहा कि यह लोगों के हाथों में अधिक पैसा देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से केंद्रीय बजट 2025-26 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट बचत बढ़ाएगा, निवेश बढ़ाएगा, खपत बढ़ाएगा और विकास को भी आगे बढ़ाएगा। उन्होंने बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को जनता का बजट पेश करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों के आकांक्षाओं का बजट है, ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर युवाओं के लिए खोल दिए हैं। ये विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है, ये बजट फोर्स मल्टीप्लायर है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट देशवासियों के सपनों को पूरा करने वाला है। हमने युवाओं के लिए कई सेक्टर खोले हैं। विकसित भारत के मिशन को आम नागरिक ही आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यह बजट फोर्स मल्टीप्लायर है। यह बजट बचत, निवेश, खपत और ग्रोथ को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर होता है कि सरकारी खजाना कैसे भरा जाएगा लेकिन यह बजट इसके ठीक उलट है। यह इस बात की मजबूत नींव रखता है कि आम आदमी की जेब कैसे भरी जाए, लोगों की बचत कैसे बढ़े और लोग विकास में भागीदार कैसे बनें। ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। उन्होंने कहा कि इस बजट में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का फैसला ऐतिहासिक है। आने वाले समय में यह देश के विकास में असैन्य परमाणु ऊर्जा का बड़ा योगदान सुनिश्चित करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में हर तरह से रोजगार के सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने ऐसे सुधारों की चर्चा करते हुए कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए जाने से भारत में बड़े जहाजों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। जहाज निर्माण सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। इसी तरह देश में पर्यटन की भी बहुत संभावनाएं हैं। 50 महत्वपूर्ण पर्यटन स्टेशनों पर होटल बनाए जाएंगे, पहली बार होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाने से पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को ऊर्जा मिलेगी, जो रोजगार का बहुत बड़ा सेक्टर है। उन्होंने कहा कि इस बजट में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का निर्णय ऐतिहासिक है। आने वाले समय में यह देश के विकास में असैन्य परमाणु ऊर्जा का बड़ा योगदान सुनिश्चित करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश ‘विकास भी, विरासत भी’ के मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। इस बजट में एक करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ‘ज्ञान भारत मिशन’ को शुरू किया गया है। उन्होंने कह कि देश के एससी, एसटी, और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं, उनके लिए बिना गारंटी के 2 करोड़ रुपये तक के लोन की योजना भी लाई गई है। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गिग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गिग वर्कर्स का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और फिर उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा।

अमित शाह, गडकरी सहित तमाम नेताओं ने बजट का किया स्वागत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित तमाम नेताओं ने शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गये बजट का स्वागत किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बजट-2025 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है। किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से लेकर स्टार्ट अप, इनोवेशन और निवेश तक, हर क्षेत्र को समाहित करता यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप है। इस सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, मिथिलांचल में वेस्टर्न कोशी नहर परियोजना, आईआईटी पटना का विस्तार, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट संबंधी निर्णयों से आने वाले समय में बिहार शिक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी, किसान कल्याण और रोजगार का केंद्र बनने वाला है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट विकसित भारत के सपने को महसूस करने के लिए एक महान बजट है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यह बजट युवाओं, गरीबों, किसानों, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने जा रहा है। खासकर मध्यम वर्ग के योगदान का ध्यान रखते हुए यह बजट अभूतपूर्व तोहफा लेकर आया हैI 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर आयकर से राहत दिए जाने के निर्णय का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के विजन को इस बजट में और बढ़ावा मिला है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा मंत्रालय के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रक्षा बलों पर 1,80,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय हमारे रक्षा बलों के आधुनिकीकरण, तकनीकी उन्नति और क्षमताओं में और मदद करेगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण बजट आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस बजट की विशेष विशेषता यह है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। जहां तक बुनियादी ढांचे का सवाल है, वित्त मंत्री ने हमेशा इसे प्राथमिकता दी है और अब भी, हमारा बजट बढ़ गया है, जिससे बुनियादी ढांचे और सड़क क्षेत्रों में काफी लाभ होगा। खुशी की बात है कि कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है।केंद्रीय शिवराज सिंह ने कहा कि यह बजट विश्वास का सार, विकास के लिए आकांक्षा और एक विकसित भारत की ओर यात्रा में कृषि और किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देता है। यह बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं और विशेष रूप से मध्यम वर्ग के कल्याण पर केंद्रित है। यह दूरदर्शी बजट समाज और हर क्षेत्र के हर हिस्से को ध्यान में रखता है। किसान क्रेडिट कार्ड, 100 कम-उत्पादकता वाले जिले, कृषि में निवेश क्षमता बढ़ाना, या तूर, मसूर और उरद जैसे दालों की खरीद-इस बजट में जो किया गया है वह वास्तव में अभूतपूर्व है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा, जो एक महत्वपूर्ण राहत है। आज मध्यम वर्ग के परिवारों में खुशी की लहर है क्योंकि इससे घर पर बचत होगी और परिवार के लिए बेहतर सुविधाओं की अनुमति होगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकारी कर्मचारी दिल्ली में बड़ी संख्या में रहते हैं। दिल्ली में व्यवसाय, छोटे और मध्यम व्यवसाय, उच्च अंत व्यवसाय और एमएसएमई क्षेत्र की कई इकाइयां हैं इसलिए दिल्ली के लोग विशेष रूप से इससे लाभान्वित होंगे। मध्यम वर्ग और वेतनभोगी कमाने वाले दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में रहते हैं। सेना, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारी रहते हैं। छोटे व्यापारियों सहित सभी को इससे लाभ होगा। एमएसएमई सेक्टर के लोगों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चुनाव हर साल आते रहते हैं। विपक्ष इसे चुनवी बजट कैसे कह सकता है? क्या बिहार हमारे देश का हिस्सा नहीं है? यदि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार के लिए कुछ ठोस किया जा रहा है तो विपक्ष को स्वागत करना चाहिए। उन्हें ऐसी नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए।

पोषण 2.0 योजना के लिए आशातीत बढ़ोतरी : अन्नपूर्णा देवी

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने करोड़ों महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के लिए स्वास्थ्य और संपूर्ण पोषण सुनिश्चित कर रहे सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए बजट में आशातीत बढ़ोतरी करने के लिए प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में महिलाओं के लिए किए गए प्रावधान महिला सशक्तीकरण के प्रति दृढ़संकल्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपहार है। मीडिया से बातचीत में अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्रीय बजट में महिलाओं के लिए कई घोषणाएं कीं गई हैं। इनमें पहली बार उद्यमी बनीं 5 लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों के लिए नई योजना के तहत अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराना शामिल है। इसमें महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के लिए स्वास्थ्य एवं संपूर्ण पोषण सुनिश्चित कर रहे सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए बजट में आशातीत बढ़ोतरी भी शामिल है। महिलाओं का विकास हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बजट में महिलाओं के संपूर्ण विकास पर जोर दिया गया है। बजट में अनुसूचित जाति औऱ जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन और ऑनलाइन प्रशिक्षण की घोषणा की गयी है। इसके अलावा उद्यमिता और प्रबंधकीय कौशल (मैनेजमेंट स्किल्स) को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य इन समूहों को अपना व्यवसाय शुरू करने और उसे सफल बनाने में मदद करना है।

समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला बजट : आनंदीबेन पटेल

लखनऊ : केंद्रीय बजट 2025-26 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास और सामाजिक कल्याण की ओर अग्रसर बजट बताया। उन्होंने इसे मध्यमवर्गीय परिवारों, छोटे उद्यमियों, युवाओं, करदाताओं व कृषक हितैषी बताया। राज्यपाल ने कहा कि बजट एमएसएमई, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्र के लिए कई नई योजनाओं और सुधारों का प्रस्ताव है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को गति के साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने इसे आम आदमी का बजट, विकसित भारत के मिशन में भागीदार, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने वाला, विकास और विरासत को संरक्षित करने वाला एवं सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने वाला बजट बताया। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से कृषकों की स्थिति को बेहतर बनाने, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के शुभारम्भ से मेक इन इण्डिया को निरंतरता, शहरी चुनौती निधि से शहरों को विकास केन्द्र के रूप में बनाया जाना, शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र, शोध विकास व नवाचार पहलों को प्रोत्साहन, अर्थव्यवस्था में निवेश को प्राथमिकता, निर्यात संवर्द्धन मिशन से निर्यात को प्रोत्साहन जैसे बजट के अनेक प्रावधान राष्ट्र निर्माण एवं विकास को दिशा प्रदान करेंगे।

विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा बजट : योगी

महाकुम्भ नगर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि 2025-26 के बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और आम नागरिकों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने गए हैं। इस बजट में सरकार ने हर वर्ग, खासतौर पर गरीब, युवाओं और महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है, जो उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। इस बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इसे ‘GYAN’ का बजट बताकर केवल चार अक्षरों में इसे परिभाषित कर दिया। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को शक्ति देने से ही देश आत्मनिर्भर और विकसित बनेगा। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। इस बजट से अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे। राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान करते हुए प्रत्यक्ष कर प्रणाली के संबंध में नए प्राविधानों की घोषणा स्वागत योग्य है। किसानों, मछुआरों, मत्स्य पालन और डेयरी किसानों को पांच लाख तक कर्ज, सस्ते ब्याज पर किसानों को कर्ज, कपास प्रोडक्शन मिशन, सब्जी, फल की पैदावार बढ़ाने पर बल और आंगनबाड़ी 2.0 प्रोग्राम का ऐलान गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए लाभकारी साबित होगा। सबसे अच्छी बात है कि बजट में समाज के आखिरी पंक्ति में बैठे लोगों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। अगले पांच वर्ष में पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दो करोड़ रुपये तक का टर्म लोन देने के लिए नई योजना का प्रस्ताव बड़ा उदाहरण है।

सीएम योगी ने कहा कि जिज्ञासा, नवाचार और युवा मस्तिष्कों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए आगामी पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराया जाना बड़े बदलावों के वाहक होगा। आगामी तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की घोषणा का बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्किलिंग तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई सफ़ॉर एजुकेशन की स्थापना से युवाओं को सीधा लाभ मिल सकेगा।अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना से देश के करीब 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी बनेगा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सीमा तीन लाख रुपये से बढ़कर पांच लाख रुपये किया जाना अभिनन्दनीय है। उन्होंने देश को पांच ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने के संकल्प पथ पर तेज गति से ले जाने वाले इस बजट के लिए प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया।

मध्यम वर्ग के लिए ग्रीन बजट : देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह मध्यम वर्ग के लिए ग्रीन बजट है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर पेश बजट में 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त कर दिया। इससे मध्यम वर्ग को राहत मिली है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए अच्छा बजट पेश किया है। भाजपा की केन्द्र सरकार ने अपेक्षा से अधिक देने का प्रयास किया है। सात लाख की सीमा को सीधे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। इससे मध्यम व मजदूर वर्ग और युवाओं को काफी लाभ होगा। इससे मध्यम वर्ग की जेब में काफी आय आएगी। उन्होंने कहा कि पहली बार तिलहन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार 100 फीसदी गारंटी कीमत पर खरीद करेगी। इससे निश्चित तौर पर किसानों को ज्यादा पैसे मिलेगा और उन्हें फायदा होगा। मछुआरों के लिए भी तीन लाख की क्रेडिट लिमिट की राशि बढ़ाकर पांच लाख कर दी गई है। इस आय को खर्च करने से देश में मांग बढ़ेगी। जिसका सीधा लाभ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मिलेगा। इससे रोजगार भी पैदा होगा। बजट में धैर्य और साहस के साथ लिया गया निर्णय भारत के आर्थिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा।

हर घर में दिखाई देंगे लक्ष्मी के पदचिन्हः शिंदे

उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब हर घर में लक्ष्मी के पदचिह्न दिखाई देंगे और एक ऐसा बजट पेश किया गया है जो एक सर्वांगीण सुंदर, आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगा। इस बजट से देश के प्रत्येक परिवार और प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होगा। बजट में 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त कर मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा दिया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का निर्णय भी स्वागत योग्य है। कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के लिए 36 आवश्यक दवाओं पर सीमा शुल्क पूरी तरह माफ करने से ये दवाएं सस्ती हो जाएंगी।

महाराष्ट्र में भी पेश करेंगे लोकहितकारी बजट : पवार

उप मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को केंद्रीय बजट से पर्याप्त धनराशि मिली है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि चूंकि मोबाइल फोन भी सस्ते हो जाएंगे, इसलिए देश के हर घर और हर व्यक्ति को इस निर्णय से लाभ मिलेगा। वे भी महाराष्ट्र के लिए इसी तरह का लोकहितकारी बजट अगले महीने पेश करेंगे।

यह बजट बिहार को और आगे ले जायेगा : नीतीश कुमार

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट 2025-26 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आज कहा कि यह बजट बिहार के विकास को नई गति देगा। बिहार को देश के लिए की गई अन्य घोषणाओं के लाभ के साथ, कई विशेष सहयोग के प्रावधान किया जाना अत्यंत सराहनीय है। हमें पूरा विश्वास है की बिहार केंद्र के सहयोग से और तेजी से आगे बढ़ेगा। बिहार ने विकास के मानकों पर पिछले दो दशकों में जो उपलब्धि हासिल की है, यह बजट उसे और आगे ले जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 से देश के सभी लोगों के साथ-साथ बिहार को भी खास उम्मीदें थीं। आशा के अनुरुप वित्तमंत्री ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नए सुधारों के साथ-साथ पिछले कुछ वर्षों में किए गए प्रयासों में नीतिगत निरंतरता जारी रखा गया है। इससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। वहीं मध्यम वर्ग, किसान युवा और महिलाओं को अपेक्षा से अधिक सहायता इस बजट के माध्यम से मिली है। यह बजट समावेशी विकास पर केंद्रित रहा है, जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार की नीतिगत प्राथमिकता को दर्शाता है। जैसा की वित्तमंत्री जी नई कहा, यह बजट आम आदमी के लिए है और इसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के लिए विशेष प्रावधान किये गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मिथिला क्षेत्र के विकास के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना इस क्षेत्र के लोगों के लिए विकास का एक विशेष अवसर प्रदान करेगा। बोर्ड का उद्देश्य मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ाना है, जिससे इस पारंपरिक फसल के लिए महत्वपूर्ण विकास क्षमता उपलब्ध होगी और बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, देश के 100 जिलों में कृषि क्षेत्र के लिए विशेष सहायता योजना से किसानों की आय बढाने के साथ-साथ देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के मिथिला क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए पश्चिमी कोशी नहर परियोजना की घोषणा काफी महत्वपूर्ण है। इससे बिहार के 50 हजार हेक्टेयर में खेती करने वाले किसानों को फायदा होगा। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इस पहल से क्षेत्र के युवाओं के लिए कौशल, उद्यमिता और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बिहार की असीम संभावना को देखते हुए इस घोषण का हम स्वागत करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा से राज्य की आबादी और उसके बढ़ते हुए आय के साथ यात्रा की जरूरतों को देखते हुए अत्यंत सराहनीय है। यह राज्य की भविष्य की हवाई यातायात जरूरतों को पूरा करेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी। यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पटना के एयरपोर्ट के विस्तार और बिहटा में बन रहे एयरपोर्ट के अतिरिक्त है। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए आयकरो में कटौती के माध्यम से राहत के प्रशंसनीय है, इससे एक बड़े आबादी के लिए खर्च हेतु अतिरिक्त राशि बचेगी जो अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देगा।

बजट विकसित भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है : नायडू

अमरावती : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय बजट 2025-26 का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कर छूट मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। आंध्र प्रदेश सरकार और जनता बजट से संतुष्ट है। नायडू ने शनिवार को अमरावती में केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जन हितैषी, प्रगतिशील बजट पेश किया है। बजट में महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। यह बजट राष्ट्रीय समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए समृद्ध भविष्य का वादा करने वाले एक व्यापक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री नायडू ने केंद्र सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी।