रांची : लोहरदगा लोकसभा स्तरीय समन्वय समिति की बैठक बुधवार को घाघरा प्रखंड मुख्यालय स्थित उत्सव संगम बैंक्विट हॉल में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में झारखंड लोकसभा प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, मांडर विधायक नेहा शिल्पा तिर्की व पूर्व विधायक सुखदेव भगत के अलावे कई बड़े कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इस दौरान लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सभी बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा की एजेंसी ने अपने सर्वेक्षण में भाजपा के शिर्ष नेतृत्व को जानकारी देते हुए कहा है कि भाजपा का पूरे देश मे पिछले परिणाम से 120 सीट इस लोकसभा चुनाव में घटने की संभावना है। एजेंसियों द्वारा दिया गया सर्वेक्षण के परिणाम के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और नरेंद्र मोदी को पसीना छूटने लगा है। उक्त बातें कांग्रेस के झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने घाघरा में हुए लोहरदगा लोकसभा समन्वय समिति की बैठक में कही। गुलाम अहमद मीर ने ईवीएम मशीन की बात छेड़ते हुए कहा कि जहां पर कांग्रेस कमजोर है वहां ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर परिणाम को बदलने का काम किया जाते रहा है। जिसे इस चुनाव में सभी कार्यकतार्ओं को विशेष ध्यान देने की बात कही। मौजूद कांग्रेसियों से पिछले लोहरदगा लोकसभा के चुनाव परिणाम के संबंध में बात रखते हुए कहा कि दस हजार मतों से पीछे रह गए थे, जिसकी भरपाई इस लोकसभा चुनाव में एक शून्य बढ़कर यानी एक लाख की बढ़त से चुनाव जीतने का मन बना लेना है। कार्यकतार्ओं के मन में प्रत्याशियों के नाम पर संदेह पर विराम लगते हुए मौजूद कार्यकतार्ओं से वादा करवाया कि जिस प्रत्याशी को अला कमान के द्वारा टिकट दिया जाएगा उसे प्रत्याशी के पक्ष में संगठित होकर समर्थन करना है। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि यह लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस की झोली में जानी चाहिए। क्योंकि बहुत कम मतों से पिछले बार जो हर हुई थी उसे हमें पूरा करते हुए राहुल गांधी को तोहफा देने का संकल्प लेना है। साथ ही श्री ठाकुर ने सहारा में किए निवेशकों को भरोसा दिलाया कि इस संबंध में कांग्रेस पार्टी गहन चिंतन करते हुए निवेशकों का पैसा लौटाने पर काम करेगी। बंधु तिर्की ने राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए कहा 2023 के वित्तीय वर्ष तक बिजली बिल को माफ करने का फैसला लिया है। जिसे जनता को सीधे राहत पहुंचेगी। साथ ही आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका का मानदेय बढ़ाया गया है। वही जल्द पारा शिक्षकों की मांग पर इसी वर्ष फैसला ले लिया जाएगा। श्री तिर्की ने सरना कोड विषय पर विस्तार से बात करते हुए बताया कि वर्ष 2019 से पारित होकर केंद्र को भेजा गया है और वर्ष 2024 आने के बाद भी उस फाइल को ठंडे बस्ते पर रखना केंद्र सरकार की नियत और नीति दोनों को साफ दिखता है। वही ओबीसी से संबंधित मामले पर कहा कि न्याय यात्रा में पहुंचे राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि हमारी सरकार बनाने के बाद जातियों का जनगणना किया जाएगा और जनसंख्या के अनुसार ओबीसी को भी सीधे लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा।
