Eksandeshliv Desk
नई दिल्ली : भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ में वृद्धि के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के अपने प्रयास के तहत भारत ने पेरू और चिली के साथ व्यापार समझौता वार्ता के प्रमुख दौर पूरे कर लिए हैं। दोनों पक्षों ने जनवरी, 2026 में नई दिल्ली में प्रस्तावित अगले दौर की वार्ता से पहले लंबित मुद्दों के समाधान के लिए अंतर-सत्रीय बैठकें आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक भारत और पेरू व्यापार समझौते पर 9वें दौर की वार्ता 3 से 5 नवंबर तक पेरू के लीमा में आयोजित की गई। प्रस्तावित समझौते के प्रमुख अध्यायों में चर्चा के दौरान ठोस प्रगति हुई, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, मौलिकता संबंधी नियमावली, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, विवाद निपटान और महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं। वार्ता के समापन समारोह में पेरू की विदेश व्यापार एवं पर्यटन मंत्री टेरेसा स्टेला मेरा गोमेज और विदेश व्यापार उप-मंत्री सीजर ऑगस्टो लोना सिल्वा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व पेरू में भारत के राजदूत विश्वास विदु सपकाल और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव एवं मुख्य वार्ताकार विमल आनंद ने किया।
इस समझौते से व्यापार और निवेश बढ़ने की उम्मीद : दोनों देशों ने उम्मीद जताई कि यह समझौता व्यापार और निवेश को बढ़ाएगा। पेरू में भारत के राजदूत सपकाल ने भारत की निरंतर विकास गति के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि यह समझौता महत्वपूर्ण खनिजों, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर पैदा करेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक पेरू और चिली के साथ भारत की बढ़ती व्यापारिक भागीदारी, परस्पर लाभकारी और व्यापक आर्थिक सहयोग के माध्यम से लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के साथ मजबूत साझेदारी बनाने की दिशा में रणनीति पर जोर देती है। इससे पहले भारत-चिली व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) की तीसरी दौर की वार्ता 27 से 30 अक्टूबर तक चिली के सैंटियागो में आयोजित की गई थी। इस वार्ता में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश प्रोत्साहन, मौलिकता संबंधी नियमावली, बौद्धिक संपदा अधिकार, टीबीटी/एसपीएस उपाय, आर्थिक सहयोग और महत्वपूर्ण खनिजों सहित कई अध्यायों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सीईपीए वार्ता को शीघ्र और समयबद्ध ढंग से पूरा करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई, जिसका उद्देश्य बाजार पहुंच को बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और आर्थिक एकीकरण को सशक्त करना है।
