भारत-नेपाल के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

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Ashutosh Jha

काठमांडू : काठमांडू स्थित भारतीय राजदूतावास, नेपाल सरकार के संघीय मामलों एवं सामान्य प्रशासन मंत्रालय तथा नेपाल सरकार की परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों ने गुरुवार को शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में भारत सरकार की अनुदान सहायता के अंतर्गत नेपाल में 7 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICDPs) के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 473 मिलियन नेपाली रुपये है।

उक्त सात परियोजनाओं में मध्‍यबिंदु नगरपालिका, वार्ड संख्या 2, नवलपुर जिला, गंडकी प्रदेश में कोल्ड स्टोर का निर्माण; लालीगुरांस नगरपालिका, वार्ड संख्या 2, तेह्रथुम जिला, कोशी प्रदेश में कोल्ड स्टोर का निर्माण; जनबल माध्यमिक विद्यालय, घरपझोंग ग्रामीण नगरपालिका-2, मुस्तांग जिला, गंडकी प्रदेश में विद्यालय भवन, छात्रावास एवं कैंटीन का निर्माण; श्री कालिका प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण, गौरिगंगा नगरपालिका, वार्ड संख्या 11, कैलाली जिला, सुदूरपश्चिम प्रदेश में; परोहा नगरपालिका-4, रौतहट जिला, मधेश प्रदेश में बर्थिंग सेंटर का निर्माण; श्री कस्तूरी माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण, त्रिपुरासुंदरी नगरपालिका-7, डोल्पा जिला, कर्णाली प्रदेश में; तथा श्री जना कल्याण माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण, खजुरा ग्रामीण नगरपालिका, वार्ड संख्या 4, बांके जिला, लुम्बिनी प्रदेश शामिल हैं। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन नेपाल सरकार के स्थानीय निकायों, जैसे नगरपालिकाओं एवं ग्रामीण नगरपालिकाओं, के माध्यम से किया जाएगा। वर्ष 2003 से अब तक भारत सरकार ने नेपाल में कुल 598 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं (HICDPs) आरंभ की हैं, जिनमें आज हस्ताक्षरित 7 परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं। इनमें से 506 परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पेयजल, संपर्क, स्वच्छता तथा सार्वजनिक उपयोगिताओं के निर्माण जैसे क्षेत्रों में सफलतापूर्वक पूर्ण की जा चुकी हैं। ये परियोजनाएं नेपाल के सभी सातों प्रांतों में विस्तृत हैं, जबकि शेष परियोजनाएँ विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं।निकटवर्ती पड़ोसी देशों के रूप में भारत और नेपाल के मध्य व्यापक एवं बहुआयामी सहयोग विद्यमान है। HICDPs का कार्यान्वयन नेपाल सरकार के विकासात्मक प्रयासों को सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है, साथ ही प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अवसंरचना सुदृढ़ीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

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