Ashutosh Jha
काठमांडू : भारत सरकार की अनुदान सहायता से बारा जिले में बंगारी नदी पर भलुही-भरवलिया-8 में बने पुल का नेपाल सरकार के सड़क विभाग के अधीक्षण इंजीनियर शुभ राज न्याेपाने और भारत के महावाणिज्य दूतावास, बीरगंज (नेपाल) के महावाणिज्यदूत देवी सहाय मीना द्वारा संयुक्त रूप से 28 फरवरी को उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, सड़क विभाग के अधिकारी, नेपाल-भारत मैत्री संघ के सदस्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार, स्थानीय निवासी और सिविल सोसाइटी के सदस्य शामिल हुए। यह परियोजना सामुदायिक विकास परियोजना के रूप में सार्वजनिक अवसंरचना क्षेत्र में ‘नेपाल-भारत विकास सहयोग’ के अंतर्गत एनपीआर 1.96 करोड़ की निविदा लागत पर भारत सरकार की अनुदान सहायता से शुरू की गई थी।
‘नेपाल-भारत विकास सहयोग’ के तहत भारत सरकार के अनुदान का उपयोग पुल के साथ-साथ पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए किया गया। नवनिर्मित आरसीसी पुल अब भलुही-भरवलिया, फेटा और पड़ोसी गांवों के स्थानीय लोगों को बीरगंज महानगरपालिका से सीधे मोटर वाहन कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। पुल के लिए भारत सरकार की वित्तीय सहायता का उद्देश्य स्थानिय समुदाय को लाभ पहुंचाना और उनकी आजीविका को आसान बनाना है। पुल का निर्माण समुदाय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। 2003 से, भारत ने नेपाल में 563 से अधिक उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएँ (HICDP) शुरू की हैं और नेपाल के सभी सात प्रांतों में जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, संपर्क, स्वच्छता और अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं के क्षेत्रों में 493 परियोजनाएं पूरी की हैं। इनमें से, भारत सरकार ने भारत के महावाणिज्य दूतावास, बीरगंज के अधिकार क्षेत्र में 74 HICDP को मंजूरी दी है और उनमें से 56 अब तक पूरे हो चुके हैं। इनमें से तीन (3) HICDP बारा जिले में हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने वाणिज्य दूतावास के अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न संस्थानों को 197 एम्बुलेंस और 38 स्कूल बसें उपहार में दी हैं। इनमें से, भारत सरकार ने बारा जिले के विभिन्न अस्पतालों, स्वास्थ्य चौकियों और शैक्षणिक संस्थानों को 13 एम्बुलेंस और चार स्कूल बसें उपहार में दी हैं। भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी और बहु-क्षेत्रीय विकास साझेदारी है, जो भारत और नेपाल के बीच लोगों के आपसी जुड़ाव को दर्शाता है। इस परियोजना का कार्यान्वयन नेपाल सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के प्रयासों को पूरा करने में भारत सरकार के निरंतर समर्थन को दर्शाता है।
