Ashutosh Jha
काठमांडू : नेपाल का सत्तारूढ़ गठबंधन इस बात पर सहमत हो गया है कि भूमि अध्यादेश चर्चा के बाद ही सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। बालुवाटर स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में अध्यादेश सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों और सरकार समर्थक दलों के शीर्ष नेता शामिल हुए।
भूमि अध्यादेश के अलावा पांच अध्यादेशों को यथाशीघ्र सदन में प्रस्तुत किया जाएगा तथा भूमि अध्यादेश पर चर्चा करने तथा उसे प्रतिस्थापन के रूप में लाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। मधेश केंद्रित पार्टियों के बीच चर्चा के संबंध में प्रधानमंत्री के प्रश्न के उत्तर में जनमत पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय अब्दुल खान ने गठबंधन के शीर्ष नेताओं के समक्ष स्पष्ट किया कि, “यह सरकार के विरुद्ध मोर्चा नहीं है, बल्कि संविधान संशोधन के मुद्दों पर साझा प्रस्ताव के रूप में सरकार के समक्ष संशोधन प्रस्तावित करने का मोर्चा बन रहा है।”
बैठक में प्रधानमंत्री और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, यूएमएल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, कांग्रेस उपाध्यक्ष पूर्ण बहादुर खड़का, जनमत पार्टी के उपाध्यक्ष अब्दुल खान, जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अशोक कुमार राय, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर और नागरिक उन्मुक्ति पार्टी की अध्यक्ष रंजीता श्रेष्ठ सहित अन्य लोग शामिल हुए।
