Eksandeshlive Desk
बोकारो : रांची प्रवास के दौरान बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विस्थापित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मिलकर विस्थापित गांव में पंचायत गठन के संबंध में मुलाक़ात की।
ज्ञात हो कि कुछ प्रस्तावित पंचायतों का गठन लंबित है जिसे मंत्री के संज्ञान में दिया गया। झारखंड सरकार जल्द ही बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण के दौरान विस्थापित हुए उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के 19 गांवों में रहने वाले लोगों को खुशखबरी देने जा रही है। इन गांवों को जल्द ही पंचायत का दर्जा दिया जायेगा। सिंह ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही विस्थापितों को उनका हक और अधिकार देने हेतु प्रतिबद्ध हैं। झारखंड सरकार विस्थापित क्षेत्रों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने के लिए अग्रसर है। 19 गांवों को मिलाकर 6 पंचायतें बनाई जाएंगी। सिंह ने कहा कि काफी संघर्ष के बाद सरकार ने यह पहल शुरू की है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 19 विस्थापित गांवों को मिलाकर 6 पंचायतों का गठन किया जाना हैं। बीएसएल प्लांट के निर्माण के बाद उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के 19 गांवों को न तो पंचायत में शामिल किया गया और न ही किसी अन्य व्यवस्था में, जिसके कारण इन गांवों में रहने वाले गरीब आदिवासियों और अन्य जातियों को सरकार के किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल सका। इसके कारण ये लोग सभी सुविधाओं से वंचित हो गये। हालांकि यहां रहने वाली एक लाख की आबादी विधायक और सांसद चुनती थी, लेकिन ये लोग गांव की सरकार नहीं चुन पाते हैं। अतःआग्रह करती हूं कि सभी मामले को बिंदुवार तरीके से व्यक्तिगत रूप से संज्ञान में लेते हुए मामले का निष्पादन करें। इस अवसर पर राज कुमार सिंह, प्रदीप मंडल, मिथुन मंडल, महेश मंडल, जन्मजय महतो, अमित कुमार, गफ्फार अंसारी, राजन सिंह, अजीत कुमार, संतोष मुर्मू, सरोज कुमार, विनोद राय, कलाम अंसारी उपस्थित रहे।
