Eksandeshlive Desk
रांची : विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार काे भोजनावकाश के बाद ग्रामीण विकास और वन विभाग का 98 अरब 41 करोड़ 41 लाख 61 हजार रुपये का बजट पारित हो गया। इस दौरान विपक्ष अनुपस्थित रहा। इसलिए विपक्ष के कटौती प्रस्ताव को अस्वीेकृत कर दिया गया। ग्रामीण विकास और वन विभाग पर हुए वाद-विवाद पर जवाब देते हुए विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग का प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं में पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। मंत्री ने कहा कि विपक्ष के विधायक शशि भूषण मेहता ने भी कहा है कि पीएम आवास योजना की राशि कम है और इसे बढ़ाकर दो लाख करना चाहिए। हमारी सरकार ने अपने दम पर अबुआ आवास योजना के लिए लाभुकों को दो लाख रुपए दे रही है। यही वजह है कि विपक्ष भी हमारे प्रयासों की सराहना करता है।
विभागों में खाली पदों को भरेगी सरकार : मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आनेवाले दिनों में विभागों में खाली सभी पदों पर नियुक्तियां करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में हमने 15 लाख अबुआ आवासों को पूरा कर लिया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से केंद्र पर बकाया एक लाख 36 हजार करोड़ लाने में मदद करने का आग्रह किया। इस दौरान विपक्ष सदन से हंगामा करते हुए वॉक आउट हो गया। इस पर मंत्री ने कहा कि कम से कम विपक्ष ने हमें दो घंटे तक तो सुना। यह नई शुरुआत है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हर साल मनरेगा की राशि में कटौति करने का आरोप लगाया।
15 करोड़ मानव दिवस का करेंगे सृजन : मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि आनेवाले दिनों में मनरेगा में 15 करोड़ मानव दिवस का सृजन करेंगे। उन्होंने बताया कि 53 सीएफटी का काम करने पर हमने एक दिन का मानव दिवस के रूप में तय किया है। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने बकाया 8868 रुपए नहीं दिया इसलिए विभाग के बजट में कटौती करनी पड़ी। केंद्र की संवेदनहीनता के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए राज्या सरकार को तीन गुनी राशि देनी पड़ रही है। मंत्री सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के 98 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया है। इन्हें जल्द रोजगार से जोड़ा जाएगा। साथ जिला स्तर प्रशिक्षित महिलाओं को जेएसएलपीएस के जरिए जोड़ने की बात उन्होंने कही।
कम रेट पर टेंडर कोट करनेवालों पर होगा जल्द निर्णय : मंत्री ने कहा कि कम रेट पर टेंडर कोट कर घटिया स्तर की सड़कें बनाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले को कैबिनेट में लाया जाएगा। झामुमो के विधायक ने मंत्री से पूछा कि आरईओ की कितनी सड़कें हर विधायक को सरकार देगी। इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि सभी सदस्याें काे पिछली बार से कम सड़कें नहीं मिलेंगी।
खनिज की लूट के लिए ग्राम सभा पर लगाया अंकुश : विभागीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अपने अडाणी और अंबानी दोस्त के लिए राज्यर की खनिजों को देने के लिए ग्राम सभा को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी प्रखंड कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे ग्रामीणों की बातों को सुनें और उनकी उपेक्षा न करें। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2026 तक पंचायत सचिवालयों को मजबूत कर उन्हें डिजिटल कर दिया जाएगा। साथ ही मंत्री ने राज्य में 2500 पंचायत ज्ञान केंद्र बनाने की बात कही। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो ने सदन की कार्यवाही सोमवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
