Eksandeshlive Desk
जामताड़ा : गांव-गांव पंचायत पंचायत में शिविर लग रहा है और इन शिविरों में पदाधिकारी मौजूद रहकर जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। इससे पूर्व 2021और 2022 में आयोजित शिविर के दौरान भी लाखों आवेदन हमें प्राप्त हुए। लोगों की कई तरह की समस्याएं सामने आई और इन आवेदनों की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए कार्य योजना तैयार किया गया। राज्य को मजबूत करना है तो गांव को मजबूत करना होगा। इस निमित्त ग्रामीण परिवेश के अनुरूप योजनाएं का बनना शुरू हुआ। यह राज्य हमेशा चुनौतियों के साथ आगे बढ़ता रहा है। आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जीवन भर संघर्ष करते हैं और यही वजह है कि एकीकृत बिहार में यहां के आदिवासी-मूलवासी सहित सभी वर्ग समुदाय की स्थिति को देखते हुए आदरणीय दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन के नेतृत्व में अलग झारखंड राज्य की लम्बी लड़ाई लड़ी गई और हमसभी को अलग झारखंड राज्य मिला। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री जामताड़ा के नाला प्रखण्ड के नूतनडीह में आयोजित “आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम में बोल रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान हर किसी की जरूरत है। राज्य सरकार ने राशन कार्डधारियों को अब अनाज के साथ एक किलो दाल भी देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमारे 8 लाख पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने में असमर्थता दिखाई। हमारी सरकार ने इन आठ लाख परिवारों को आवास का लाभ देने हेतु कई बार आग्रह किया गया परंतु केंद्र सरकार द्वारा आवास आवंटन नहीं किया गया। अब राज्य सरकार ने निर्णय लेते हुए अबुआ आवास योजना शुरू की है। ताकि जरूरतमंद 8 लाख से अधिक परिवारों को आवास उपलब्ध हो सके। अबुआ आवास योजना का लाभ लेने के लिए आप जरूरतमंद लोग अवश्य इस शिविर में आवेदन दें, इसके तहत तीन कमरों का आवास राज्य सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर गरीब को 10 रुपए में धोती, साड़ी और लूंगी वर्ष में दो बार उपलब्ध करा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी सभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है लेकिन हमारी सरकार हर समस्या का समाधान के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अलग होने के बाद 20 वर्ष में मात्र 15 लाख लोगों को पेंशन मिलता था। विगत 04 वर्ष में हम लोगों ने 36 लाख 30 हजार लोगों को पेंशन का लाभ देने का काम किया है। विगत 4 वर्ष में हम लोगों ने 20 लाख से अधिक किसानों को केसीसी कार्ड से आच्छादित करने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक-एक समस्या का समाधान होगा। आज हम इस राज्य को मजबूत बनाने में लगे हैं ताकि आने वाले कुछ वर्षों के बाद झारखण्ड इतनी ताकत पैदा कर ले कि वह हर चुनौतियों का सामना कर पाए और पिछड़ापन का कलंक मिटाने में सक्षम हो पाए।
मुख्यमंत्री ने कहा साईकिल वितरण योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है। पूर्व में 3500 रुपए की साईकिल दी जाती थी अब साइकिल खरीद हेतु स्कूलों में अध्यनरत छात्र-छात्राओं को 4500 रुपए दी जा रही है। यह राशि बच्चे बच्चियों के खाते में सीधे जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10वीं 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए आपकी सरकार आर्थिक सहयोग गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए कर रही है। इस आर्थिक सहयोग की गारंटी आपकी सरकार बनेगी। आने वाली पीढ़ी सशक्त हो, इसके लिए उत्कृष्ट विद्यालय का निर्माण शुरू कर दिया है। वर्तमान में 80 उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ कर दिया गया है। उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या 5000 की जाएगी, जहां यहां के गरीबों, किसानों के बच्चे बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकें।
