Eksandeshlive Desk
रांची : झारखंड उच्च न्यायालय में सोमवार को राज्य के अहम संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। सरकार ने अदालत को बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अनुशंसा एक सप्ताह के भीतर राज्यपाल को भेज दी जाएगी। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में भी सरकार ने अदालत को अवगत कराया कि कुछ नाम पहले ही राज्यपाल को भेजे जा चुके हैं। हालांकि, राज्यपाल द्वारा कुछ नामों पर आपत्ति जताई गई है, जिन पर फिलहाल सरकार विचार कर रही है।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल निर्धारित की है। दरअसल, यह सुनवाई राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त समेत अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका और राजकुमार द्वारा दायर अवमानना याचिका पर हो रही थी। पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया था कि कई संवैधानिक संस्थाओं में तीन से पांच वर्षों से पद खाली पड़े हैं, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने इन पदों को जल्द भरने की मांग की थी। इस पर राज्य सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया था कि लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग और राज्य सूचना आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही इन पदों को भर लिया जाएगा।
