Eksandeshlive Desk
रांची : झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन किया जाए। साथ ही नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन जल्द प्रारंभ कराया जाए। मंत्री चमरा लिंडा सोमवार को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना तथा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, आश्रम विद्यालय, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय तथा पिछड़ी जाति आवासीय विद्यालय समेत सारे आवासीय विद्यालयों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
बैठक में चमरा लिंडा ने विगत वर्षों में वितरित किए गए स्वरोजगार ऋण से संबंधित कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में इसमें तेज गति से लाभुकों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने योजना से लाभान्वित लाभुकों की सफलता की कहानी से प्रेरणा लेते हुए अन्य जरूरतमंदों को भी इस योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही जिला द्वारा वितरित ऋण के विरुद्ध ससमय ऋण का वितरण किया जा रहा है या नहीं, इससे संबंधित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करने का निर्देश दिया। मंत्री ने सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण वितरण और ऋण वसूली से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। लिंडा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो लाभुक व्यवसाय करने के लिए बड़े वाहन ले रहे हों उन्हें ही वाहन ऋण उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि, अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में वाहन ऋण योजना के लाभुक बड़े वाहन ले रहे हैं, जो व्यवसाय से संबंधित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति पर रोक लगाते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि जो वाहन व्यवसाय से संबंधित हों, वही वाहन उपलब्ध कराया जाय। यदि इससे संबंधित संकल्प में संशोधन की आवश्यकता हो तो जल्द संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण करें।
