Eksandesh Desk
रांची: झारखण्ड सरकार के मंत्रिमण्डल के द्वारा अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु लिया गया निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है, जिसे इंडियन ऐसोसिएशन ऑफ लॉयर्स, झारखण्ड चेप्टर ने स्वागत किया है। इंडियन एसोसियेशन ऑफ लायर्स के राष्ट्रीय सचिव एवं झारखंड स्टेट बार कौंसिल के सदस्य अब्दुल कलाम रशीदी ने आज रांची में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह राज्य के विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ताओं के पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा, पेंशन , मेडिक्लेम एवं स्टाइपेन्ड की योजना सरकार के जनपक्षीय योजना के तौर पर लागू करने का निर्णय लिया गया है, जो एक सराहनीय कदम है। जरुरत इस बात की है कि झारखण्ड मंत्रिमण्डल के द्वारा लिये गये अधिवक्ताओं के कल्याण संबंधी योजना का मूर्त रुप देने की आवश्यकता है तथा उक्त योजना के सभी कानूनी प्रक्रिया को अविलम्ब पूरा करते हुए लागू किया जाए ताकि लाभुक अधिवक्तागण पारिवारिक सदस्यों के चिकित्सा हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा किए गए घोषणा राज्य भर के सभी अधिवक्तागण लाभ उठा सके। झारखण्ड सरकार के मंत्रिमण्डल एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लिये गये निर्णय को झारखण्ड राज्य के अधिवक्तागण एवं इंडियन एसोसियेशन ऑफ लॉयर्स के सदस्य आभार व्यक्त करते हैं। उपरोक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु झारखण्ड राज्य अधिवक्ता कल्याण ट्रस्टी कमिटी का सदस्य होना अनिवार्य बताया गया है।
झारखण्ड सरकार के द्वारा अधिवक्ता कल्याण के निर्णय को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार वार्षिकी बजट में न्यायपालिका पर आवंटित बजट का समतुल्य वार्षिक बजट का आवंटन किया जाए।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा भारत सरकार को ऐडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट विधेयक को लागू करने का प्रस्ताव भेजा गया है लेकिन भारत सरकार के विधि मंत्रालय के द्वारा अभी तक संसद में पारित करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो अधिवक्ताओं के बीच में एक चिंता का विषय बना हुआ है। इंडियन एसोसियेशन ऑफ लॉयर्स झारखण्ड, भारत सरकार से मांग करती है कि अविलम्ब पूरे देश में ऐडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट विधेयक को संसद से पारित करवाकर अविलम्ब लागू किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री रशीदी के अलावे लक्ष्मी नारायण महतो, बीरेंद्र बर्मन समेत कई लोग उपस्थित थे।
