रांची : नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्डी एंड रिसर्च इन लॉ में आज से तीन दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्लाय में स्थापित चेयर ऑन कंज्यूमर रिसर्च एंड पॉलिसी द्वारा इसे किया जा रहा है। कार्यक्रम झारखंड राज्य के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम 23 से 25 अगस्त, 2025 तक विश्वविद्यालय के अकादमिक ब्लॉक में आयोजित किया जायेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उपभोक्ता आयोग के सदस्यों की संस्थागत क्षमता को बढ़ाना, उनके कानूनी और प्रक्रियात्मक जानकारी को मजबूत करना। उपभोक्ता संरक्षण ढांचे की बेहतर समझ विकसित करना है। इससे उपभोक्ता शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया में दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ेगी। कार्यक्रम भारत सरकार, उपभोक्ता विभाग, नई दिल्ली के वित्तीय सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग , नई दिल्ली के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही के मुख्य आतिथ्य में होगा। कार्यक्रम में की सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) सुधीर कुमार जैन, भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान, रांची के निदेशक डॉ. राजेश्वर कुमार, झारखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष श्री बसंत कुमार गोस्वामी, एनयूएसआरएल रांची के कुलपति प्रो. (डॉ.) आशोक आर. पाटिल विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा रियल एस्टेट/बिल्डर-खरीदार विवाद, बीमा विवाद, बैंकिंग सेवाओं में कमियाँ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत शिकायत निवारण तंत्र, निर्णय लेखन कौशल, प्रक्रियात्मक दक्षता, ई-दाखिल, ई-जाग्रति, डार्क पैटर्न, दंड और वारंट और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत सत्र आयोजित किए जाएंगे। एनयूएसआरएल, रांची और भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान (ककछट), रांची के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर भी किया जायेगा। कुलपति प्रो. (डॉ.) आशोक आर. पाटिल ने कार्यक्रम के संबंध में कहा कार्यक्रम उपभोक्ता न्याय प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक सार्थक कदम है। झारखंड के उपभोक्ता आयोगों के सदस्यों के साथ ज्ञान साझा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना हमारे लिए गर्व की बात है।
