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रांची : प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश एवं विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य की जनता के हित में पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा लागू लैंड बैंक को समाप्त करने 2017 में भूमि सुधार कानून में किए गए संशोधन को समाप्त करने तथा पिछड़े वर्ग के उत्थान एवं सामाजिक विकास के लिए अलग पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्यहित में यह एक जरूरी कदम है जो सीधे जनजीवन को प्रभावित करने वाला है। पिछली सरकार द्वारा जो लैंड बैंक बनाया गया है उससे झारखंड में लाखों परिवार आज भी सीधे प्रभावित हो रहे हैं। लैंड बैंक,भूमि सुधार कानून में परिवर्तन ने झारखंड में विवादों की संख्या बढ़ा दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली अधिकांश ग्रामीण आबादी आज इन कानूनो से प्रभावित है, इन कानूनो का अपरोक्ष रूप से फायदा पूंजीपतियों को हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में झारखंड में पिछड़ी जाति की घोर उपेक्षा की गई है उनके आरक्षण का दायरा 27% से घटकर 14% भाजपा के शासनकाल में कर दिया गया। आज भी भाजपा पिछड़े जातियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। झारखंड में पिछड़ी जातियों के सामाजिक,आर्थिक विश्लेषण और अध्ययन तथा उनके विकास के लिए अलग से पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन किया जाना आवश्यक है ताकि झारखंड के विकास में पिछड़ी जातियां समाज की एक मजबूत धुरी बन सके।
