Eksandesh Desk
लोहरदगा: गुरूवार को बाल विवाह मुक्त भारत के आह्वान पर लोहरदगा ग्राम स्वराज्य संस्थान ने लोहरदगा में निकाला जागरूकता मार्च, हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। जिले में पिछले डेढ़ साल में 3241 बाल विवाह रुकवाने वाले गैर सरकारी संगठन लोहरदगा ग्राम स्वराज्य संस्थान ने कहा कि इस अभियान से बाल विवाह के खात्मे की लड़ाई को मिलेगी गति और
रैली में बाल विवाह पीड़िताओं, सरकारी अफसरों, पंचायत प्रतिनिधियों व शिक्षकों सहित बड़ी संख्या में शामिल आम लोगों ने ली बाल विवाह के खिलाफ शपथ लिया। विवाह संपन्न कराने वाले पंडितों व मौलवियों समेत धार्मिक नेता ओं हलवाइयों, बैंड बाजा वालों सहित सभी हितधार कों ने किया अभियान का समर्थन में लोहरदगा ग्राम स्वराज्य संस्थान बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रहे। 250 से भी ज्यादा गैरसरकारी संगठनों के गठबंधन ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन’ का सहयोगी संगठन है। भारत सरकार के ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ के आह्वान के समर्थन में गैर सरकारी संगठन लोहरदगा ग्राम स्वराज्य संस्थान ने लोहरदगा में बाल विवाह के खिलाफ 287 ग्रामों में जागरूकता व शपथ ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिस में समाज के हर तबके के लोग शामिल हुए। इस दौरान मशाल जुलूस और कैंडल मार्च में बाल विवाह पीड़िताओं, महिलाओं, बच्चों व पुरुषों सहित 72580 लोगों ने बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली और जागरूकता के प्रसार के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी की ।
इस दौरान पुरोहितों, मौलवियों, हलवाइयों, रसोइयों, सजावट, बैंड बाजा वालों व शादी का कार्ड छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों जैसे विवाह से जुड़े सभी हितधारकों ने शपथ ली कि वे बाल विवाह संपन्न कराने में किसी भी तरह से भागीदारी नहीं करेंगे और इसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को देंगे। लोहरदगा ग्राम स्वराज्य संस्थान 250 से भी अधिक अग्रणी गैरसरकारी संगठनों के देशव्यापी गठबंधन ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन’ (जेआरसी) का सहयोगी है जो जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए काम कर रहा है। लोहरदगा ग्राम स्वराज्य संस्थान ने स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग व समन्वय से कानूनी हस्तक्षेपों और परिवारों एवं समुदायों को समझा-बुझाकर अकेले 2023-24 में ही जिले में 1237 बाल विवाह रुकवाए हैं । केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा शुरू किए गए ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान का पुरजोर समर्थन करते हुए गैर सरकारी संगठन लोहरदगा ग्राम स्वराज्य संस्थान के प्रोग्राम मैनेजर विक्रम कुमार ने कहा, “यह अभियान हमारे विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
सरकार का यह कदम हमारे लिए एक नई शुरुआत है और मैं इसके लिए आभारी हूं। बाल विवाह के खिलाफ यह सामूहिक लामबंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ के आह्वान के समर्थन में हुई जिसकी शुरुआत 27 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की थी। दौरान उन्होंने पंचायतों और स्कूलों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई और उम्मीद की इस जा रही है कि जल्दी ही शपथ लेने वालों की संख्या 25 करोड़ तक पहुंच जाएगी।
