Ranchi : ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन धनबाद मंडल की मंडलीय परिषद की बैठक गुरूवार शाम को शाखा वन परिसर में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि ईसीआरकेयू के केन्द्रीय अध्यक्ष कॉम डी के पाण्डेय उपस्थित हुए। साथ में अपर महामंत्री मो ज़्याऊद्दीन तथा एआईआरएफ के जोनल सेक्रेटरी ओ पी शर्मा भी मंच पर उपस्थित रहे। मंच संचालन सहायक महामंत्री ओमप्रकाश ने किया। आकस्मिक रूप से बुलाई गई इस बैठक में ईसीआरकेयू धनबाद मंडल के सभी शाखाओं के सचिव एवं अन्य प्रतिनिधि शामिल रहे।
बैठक में युवा रेलकर्मियों को पेंशन की सुनिश्चितता के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यू पी एस के प्रावधान लागू किए जाने पर इसके कमियों व खामियों को मंडलीय परिषद के सदस्यों ने रखा और इसके समाधान पर चर्चा की। साथ ही, यूनियन की मान्यता प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संभावित चुनाव कराए जाने के आलोक में संगठन द्वारा की जाने वाली तैयारियों और रणनीति पर भी चर्चा की गई।
उपस्थित सक्रिय सदस्यों के समक्ष अपने वक्तव्य रखते हुए कॉम डी के पाण्डेय ने कहा कि लंबे समय से युवा रेलकर्मी एआईआरएफ और ईसीआरकेयू के नेतृत्व में ओल्ड पेंशन स्कीम पेंशन की भांति गारंटीड पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। फेडरेशन के महामंत्री एवं एन सी जे सी एम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा के कुशल रणनीति के साथ वर्षों निरंतर चले संघर्ष का सुखद परिणाम स्वरूप 24 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा को पूरी टीम सहित अपने आवास पर निमंत्रित कर सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की मांग पर चर्चा की और यह विचार रखा कि केन्द्र सरकार मेहनतकश रेलकर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के प्रति पूरी संवेदना रखती है। पेंशन की गारंटी मिलना, युवा रेलकर्मियों की जीत है। मो ज़्याऊद्दीन ने कहा कि यू पी एस के प्रावधानों के तहत जो मिल रहा है पहले उसे स्वीकार कर लेना है । अभी इससे संबंधित गजेटियर जारी नहीं किया गया है। इसके प्रकाशन के पश्चात इसकी पूरी विवेचना कर विश्लेषण किया जाएगा। यूपीएस की कमियों खामियों की समीक्षा होगी । रेलकर्मियों के हितों के अनुकूल नहीं पाए जाने वाले प्रावधानों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा और उसे संशोधित या हटाए जाने के लिए दबाव बनाया जाएगा। फिलहाल जो प्रावधान बताए जा रहे हैं वह लम्बे संघर्ष का प्रतिफल है और बेहतरीकरण के लिए आगे भविष्य में भी हमें सजग और सक्रिय रहने की जरूरत है।
एआईआरएफ के जोनल सेक्रेटरी ओ पी शर्मा ने उपस्थित रेलकर्मियों के समक्ष यू पी एस के विवरणों को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यू पी एस के तहत सभी एन पी एस वाले कर्मियों को अंतिम वेतन के आधे राशि को पेंशन के रूप में देना स्वीकार किया गया है। इस राशि पर मंहगाई राहत भत्ता भी देने का प्रावधान है। पेंशन राशि का 60 प्रतिशत को पारिवारिक पेंशन के रूप में देने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा फंड योगदान पर जमा मूलधन से एकमुश्त राशि और ग्रेच्युटी का भी भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त जो भी कमी खामी सामने आएगी, रेलकर्मियों के विचारों को ईसीआरकेयू और फेडरेशन के माध्यम तक सरकार तक पहुंचाने का काम जरूर होगा।
