SUNIL KUMAR
साहिबगंज: गुरुवार को जिला परिसदन सभागार में पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, रांची के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अध्यक्ष द्वारा जिले में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। इस अवसर पर उन्होंने विशेष रूप से निम्न बिंदुओं पर चर्चा की। आउटसोर्सिंग के माध्यम से हुई नियुक्तियों में आरक्षण के लाभ, प्रावधान की स्थिति। नागरिकों के जाति, आवासीय एवं नॉन- क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु लंबित आवेदनों की समीक्षा। प्राकृतिक आपदा एवं हाथियों के हमले से होने वाली मृत्यु,आर्थिक क्षति पर पिछड़े वर्गों को प्रदान किए गए मुआवजे की स्थिति। पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाएं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन की स्थिति। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लाभुकों की संख्या।पशुपालन, गव्य एवं मत्स्य निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं में पिछड़े वर्गों की भागीदारी। भू-अर्जन से संबंधित मामलों की स्थिति।
बैठक में जिला स्तर पर कल्याण, स्वास्थ्य, पंचायती राज, योजना, समाज कल्याण, खनन, शिक्षा, नियोजन, उद्योग, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता, गव्य, उद्यान, सामाजिक सुरक्षा, श्रम आदि विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति पर भी विचार-विमर्श किया गया। अध्यक्ष ने सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पिछड़े वर्गों को योजनाओं का पूर्ण लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जाए तथा लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सदस्य नरेश वर्मा, पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग,सिविल सर्जन रामदेव पासवान, उपविकास आयुक्त सतीश चंद्रा, परियोजना निदेशक आईटीडीए संजय कुमार दास, वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग, अपर समाहर्ता गौतम भगत, अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल सदानंद महतो, कार्यपालक दंडाधिकारी प्रमोद आनंद, जिला भू अर्जन पदाधिकारी छुटेश्वर कुमार दास, जिला योजना पदाधिकारी अनूप कुमार एवं जिला स्तरीय कई पदाधिकारी उपस्थित थे।
