Eksandeshlive Desk
काठमांडू : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के अधिकांश वरिष्ठ और केंद्रीय नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पर अपने पद से इस्तीफा देने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। पार्टी की 10वीं केंद्रीय समिति की बैठक में ओली के राजनीतिक प्रस्ताव का विरोध करते हुए अधिकांश नेताओं ने ओली का इस्तीफा मांगा है। काठमांडू में बुधवार से शुरू हुई बैठक में गुरुवार को दूसरे दिन सदस्यों ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा का उदाहरण देते हुए ओली से भी पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने और दूसरे नेता को जिम्मेदारी सौंपने की मांग की है। बैठक में ओली के इस्तीफे की मांग बढ़ने के बाद उनके समर्थकों के हंगामा के बाद बैठक को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। बैठक में ओली से इस्तीफा देने की मांग करने वालों में पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष राम बहादुर थापा, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपाध्यक्ष युवराज खड़का, सचिव योगेश भट्टराई हैं। इन सभी ने लिखित प्रस्ताव रखते हुए इस्तीफे की मांग की है।
निर्वाचन आयोग ने बुलाई सर्वदलीय बैठक : नेपाल में आम चुनाव के लिए जरूरी तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। देश की अंतरिम सरकार ने 5 मार्च 2026 को आम चुनाव कराने की घोषणा की है।निर्वाचन आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बैठक में उन 29 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है जो पिछले संघीय संसद, प्रदेश सभा और स्थानीय चुनाव में कम से कम एक भी सीट पर जीत हासिल की थी। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई ने कहा कि सभी दलों से निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की गई है। इस समय पूरे देश में मतदाता नामावली संकलन का काम चल रहा है। सभी दलों को इस कार्य में भी सहयोग करने की अपील की गई है। हाल ही में सरकार ने नेपाल में मतदान की उम्र सीमा को 18 वर्ष से घटा कर 16 वर्ष कर दिया है। नेपाल में जेन जी विद्रोह के बाद गठित अंतरिम सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए निर्वाचन में मतदान करने की उम्र को 18 वर्ष से घटा कर 16 वर्ष किए जाने का फैसला किया था। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से कहा है कि आयोग द्वारा जारी निर्वाचन तालिका के मुताबिक ही सभी दल अपना पंजीकरण और नवीकरण करा लें। आयोग ने आम निर्वाचन में सहभागिता के लिए नए राजनीतिक दलों को अपना दल पंजीकरण कराने के लिए 15 नवंबर तक का समय दिया है। इसी तरह पुराने राजनीतिक दलों को भी इसी अवधि में अपने दल का नवीकरण कराने को कहा गया है।
