Eksandeshlive Desk
दुमका : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में देश पूरी तरह से सुरक्षित है। 11 सालों के केंद्रीय नेतृत्व मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं वे मिसाल हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल में देश की जनता को एक समान अवसर दिया। मरांडी साेमवार काे दुमका परिसदन भवन में प्रेसवार्ता में बाेल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के गांव-गांव तक सड़क है, बिजली है प्रत्येक लोगों के हाथ तक सूचना का तंत्र है। कोई बीमार हो तो उनको भी पांच लाख तक की इलाज की सुविधा आयुष्मान के तहत मिल रहा है। उन्हाेंने कहा कि कहने को यहां की राज्य सरकार इलाज के नाम पर बीमा योजना का लाभ दे रही है, लेकिन इलाज के नाम पर झारखंड की सरकार कुछ नहीं दे रही है। मरांडी ने कहा कि जिन अस्पतालों ने लोगों का इलाज किया यहां की झारखंड सरकार उन अस्पतालों को भुगतान भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि देश की सरकार गरीबों की चिंता कर रही है उनके चूल्हा, स्वास्थ्य विकास, सड़क, स्वास्थ्य की चिंता कर रही है। उन्होंने कहा कि इसलिए इन 11 वर्षो में केंद्र सरकार के नेतृत्व मे देश की जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। देश में सुशासन भी है और विकास के साथ साथ गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं।
मरांडी ने कहा कि भाजपा ने आतंकवाद को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि देश में झारखंड आतंकवाद के लिए और भी संवेदनशील प्रदेश है। पिछले दिनों कई आतंकवाद का ठिकाना झारखंड से मिला है। इसमे कई आतंकवादियों को झारखंड से गिरफ्तार किया गया है। अब तो झारखंड में दो महीना हो गया है, लेकिन झारखंड में नियमित कोई अधिकृत डीजीपी भी नहीं है, जिससे झारखंड सरकार डीजीपी का काम करा रही है। वह यहां गैरकानूनी तरीके से है। उनका कार्यकाल 30 अप्रैल को ही समाप्त हो गया। यहां एसीबी के भी डीजीपी वहीं है। सीआईडी के भी वहीं है। इससे समझ सकते हैं कि झारखंड सरकार आतंकवाद को लेकर कितनी गंभीर है। मरांडी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी तालमेल पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि केंद्र से जो पैसे आते हैं। उसके बदले में जब तक राज्य सरकार यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। तब तक केंद्र सरकार पैसे नहीं दे सकती है। केंद्र की ओर से राज्य सरकार को उनके काम के आधार पर दो-तीन किस्तों में विकास के लिए पैसे देती है यह तय मापदंड है। अब राज्य सरकार उनकी प्रमाणिकता से प्रमाण पत्र ही नहीं भेजेंगे, तो उनको कैसे पैसा मिल सकता है। लूटने के लिए पैसा नहीं मिलेगा।
