Eksandeshlive Desk
खूंटी : तोरपा विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित झामुमो विधायक सुदीप गुड़िया ने कहा कि पलायन रोकना, रोजगार के अवसर के साथ ही पर्यटन और कृषि का विकास उनकी प्राथमिकता है। इसके अलावा तोरपा में उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना और क्षेत्र कें लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता की सूची है।
पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा
हिन्दुस्थान समाचार से मंगलवार काे बातचीत में विधायक ने कहा कि तोरपा विधानसभा क्षेत्र में पलायन काफी गंभीर समस्या है। क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलने के कारण हजारों लोग दूसरे राज्यों और शहरों में पलायन कर जाते हैं। कार्यस्थल पर उन्हें कई तरह के शोषण का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि तोरपा ही नहीं, पूरे खूंटी जिले में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। प्रकृति ने यहां पेरवांघाघ, पांडीपुडिंग, उलूंग, प्रेम घाघ, बघलता, सिड़िंग के अलावा कई उपहार पर्यटन स्थल के रूप में दिये हैं। इन पर्यटन स्थलों पर सालों भर सैलानियों का आना-जाना लगा रहता है। उनका प्रयास होगा कि इन पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाए। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
क्षेत्र की 90 फीसदी आबादी कृषि पर आश्रित
विधायक ने कहा कि इस क्षेत्र की 90 फीसदी आबादी कृषि पर आश्रित है लेकिन संसधान और तकनीकी जानकारी के अभाव में किसान कृषि का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। उनका प्रयास होगा कि किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी के साथ ही सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराये जाएं। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज और कोल्ड स्टोरेज के लिए होगा प्रयास विधायक सुदीप गुड़िया ने कहा कि उनका प्रयास होगा कि तोरपा विधानसभा क्षेत्र के चारों प्रखंडों तोरपा, कर्रा, रनिया और बानो में एक-एक डिग्री कॉलेज की स्थापना हो। इससे क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के लिए शहर जाना नहीं पड़ेगा
कोल्ड स्टोरेज के लिए सरकार से बात करेंगे
उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में आम, टमाटर सहित कई तरह के उत्पादन प्रचुर मात्रा में होते हैं लेकिन कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण किसान उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित नहीं पाते। उन्होंने कहा कि हर प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए वे सरकार से बातचीत करेंगे। साथ ही राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना होगा, तभी गांवों का विकास होगा। इसके लिए जिला प्रशासन से मिलकर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा।
