Eksandeshlive Desk
रांची : अभिभावक संघ झारखंड के अध्यक्ष कैलाश यादव ने निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से री-एडमिशन शुल्क, वार्षिक शुल्क आदि अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रशासनिक कमिटी बनाने की घोषणा का स्वागत किया है। यादव ने शुक्रवार को सरकार और प्रशासन को ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि री-एडमिशन, वार्षिक शुल्क वसूलने के अलावा स्कूल के परिसर में यूनिफॉर्म और कॉपी-किताब बेचने पर भी सख्त रोक लगाए जाने पर संज्ञान लेने की जरूरत है।
यादव ने कहा कि प्रशासनिक कमिटी को निजी स्कूलों की मनमानी पर 2.50 लाख का जुर्माना लगाने के साथ यूनिफॉर्म और कॉपी-किताब बेचने पर भी प्रतिबंध लगाने और जुर्माने का प्रावधान करना चाहिए। साथ ही प्रशासनिक कमिटी के आदेशों की अवहेलना करने पर अभिभावकों की शिकायत मिलने के बाद निजी स्कूलों पर कड़ी कारवाई करते हुए स्कूलों की मान्यता रद्द होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इन सभी सुझावों को लेकर सरहुल, रामनवमी और ईद के बाद अभिभावक संघ का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से मिलकर उन्हें अवगत कराएगा।
