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सरकार अब यह खुद तय करेगी कि कौन सी खबर सच्ची है और कौन सी खबर झूठी. इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संसोधन करते हुए अधिसूचना जारी की है. इसी साल जनवरी में इस संशोधन का ड्राफ्ट पेश किया गया था और इस पर कथित तौर पर चर्चा आमंत्रित की गई थी, लेकिन मीडिया और विपक्ष को शामिल करके कोई चर्चा की गई हो, ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं है.