Eksandeshlive Desk
रांची : झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को तारांकित प्रश्नकाल में सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने पशु चिकित्सा से जुड़ी समस्याओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य के कई क्षेत्रों में पशु चिकित्सा केंद्र नहीं खुले हैं, केंद्रों में प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं और टीकाकरण की कमी के कारण मवेशी मर रहे हैं। इस पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जवाब दिया कि सरकार पशुपालकों के प्रति संवेदनशील है। जो आंकड़े दिये गये हैं, वह बिल्कुल सही है। पशुधन योजना, पशु चिकित्सालय से पशु पालकों को जोड़ा जा रहा है। सिमडेगा में 12 मवेशियों की मौत के बाद सरकार की एक टीम ने गांवों का भ्रमण किया था। जांच में यह पता चला कि मवेशी जंगल में कुछ ऐसा खा ले रहे हैं, जिससे उनका पेट फुल जा रहा है और वे मर जा रहे हैं। इसकी जांच की जा रही है। मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद उसके इलाज की व्यवस्था की जायेगी। विधायक भूषण बाड़ा ने गांवों के पशु चिकित्सालय में व्यवस्था बढ़ाने का मांग की।
पशुओं के संक्रमण बीमारियों के इलाज की व्यवस्था करने की मांग : वहीं कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोंगारी ने पशुओं के संक्रमण बीमारियों के इलाज की व्यवस्था करने की मांग की। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि विभाग मोबाइल वेटनरी वैन चला रही है। किसान टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मंत्री ने मृत पशुओं के मालिक को मुआवजा देने की मांग पर कहा कि अगर पोस्टमार्टम हुआ है, तो आवेदन करें। मुआवजा दिया जायेगा। आधार सुधार केंद्र जिला स्तर पर खोलने की मांग केंद्र से करेगी सरकार भवनाथपुर के विधायक अनंत प्रताप देव ने सदन को बताया कि आधार कार्ड में त्रुटी को ठीक कराने में लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। 30 दिन से 90 दिन तक लग रहा है। रांची तक आना पड़ रहा है। इसलिए सरकार जिलों में आधार कार्ड में त्रुटी को ठीक करने की व्यवस्था करें। इस पर परिवहन मंत्री दीपक बिरूवा ने जवाब देते हुए कहा कि आधार में सुधार की प्रक्रिया भारत सरकार करती है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसलिए केंद्र निलंबित है, वह केंद्र सरकार के जरिये किया गया है। मंत्री ने कहा कि सुधार की प्रक्रिया के लिए जिला मुख्यालय या प्रमंडलीय मुख्यालय में सेंटर खोलने का आग्रह वह भारत सरकार से करेंगे। विधायक अनंत देव ने कहा कि सरकार की तमाम योजनाएं आधार से जुड़ी हुई हैं। ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए जिला स्तर पर आधार सुधार केंद्र खोले जाने का आग्रह किया जाये। इस पर परिवहन मंत्री ने कहा कि भारत सरकार का एसओपी है। उसमें सभी प्रक्रिया दर्ज है। लेकिन हम भारत सरकार से रीजनल स्तर पर आधार सुधार केंद्र खोलने की मांग करेंगे।
