100 दिनों में 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मिली मंजूरी : बाबूलाल मरांडी

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by sunil

रांची : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता कर प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल की 100दिन की उपलब्धियां बतायी । उन्होंने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर और 100 दिन के कार्यकाल पूर्ण होने पर बधाई एवम शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल के 100 दिन की उपलब्धियां बेमिसाल हैं। कहा कि 100दिन में तीन लाख करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई। देश का सम्मान दुनिया में बढ़ा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्रीय सहायता से 25 000 अनकनेक्टेड गांव में कनेक्टिविटी के लिए 12500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण/अपग्रेडेशन मंजूर हुई। रेल यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए आठ नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी जिससे 4.42 करोड़ मैन- डेज के रोजगार उत्पन्न होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि की 17वीं किस्त जारी की गई, जिसमें झारखंड के 30 लाख किसानों के खाते में पैसे पहुंचे । 2024 – 25 के खरीफ फसलों के लिए एसपी बढ़ाया गया।कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का विस्तार हुआ।मौसम और जलवायु अनुकूल भारत बनाने के लिए 2000 करोड़ की मिशन मौसम को मंजूरी मिली। मध्यम वर्ग को बड़ी टैक्स राहत 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।इनकम टैक्स नियमों को संक्षिप्त स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए 6 महीने में व्यापक समीक्षा का निर्णय हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत जिसमें झारखंड के 113400 लोगों को मकान की स्वीकृत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाने की घोषणा मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख की गई जिसमें पुराने ऋण का सफलतापूर्वक भुगतान करने वाले व्यापारियों को लाभ होगा। 2 लाख करोड़ के ढट पैकेज की घोषणा, जिसमें युवाओं में रोजगार और कौशल को बढ़ावा मिलेगा । 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त बनाने का लक्ष्य, 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुधार होगा ! पहली बार रोजगार पाने वाले एढऋड के तहत आने वाले कर्मचारियों को तीन किस्तों में 15000 तक की प्रोत्साहन राशि। दीनदयाल अंत्योदय योजना(ऊअ – ठफछट) के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर उनकी आजीविका डिजिटल साक्षरता और सामाजिक विकास के लिए 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए । दलितों अल्पसंख्यकों और आदिवासियों का सशक्तिकरण प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 63000 जनजातीय गांव का विकास किया जाएगा जिसमें 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा । वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 वक्त संपत्तियों के प्रबंध उन संरक्षण के लिए आॅनलाइन पंजीकरण और निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार जिसमें 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्धि नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त बीमा जिससे 4.5 करोड़ परिवारों और 6 करोड़ वृद्धि नागरिकों को लाभ होगा। महिलाओं, किशोरियों और आदिवासी समुदायों में सिक्केल सेल डिजीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया।