तमिलनाडु सरकार ने राज्यों में सिविल सेवा की तैयारी करने वाले प्रदेश के छात्रों के 1000 अभ्यर्थियों के लिए 7500 रुपए का स्टाइपेंड देने का ऐलान किया है. सरकार की ओर से छात्रों को स्टाइपेंड 10 महीने तक मिलेगी. दरअसल, सिविल सेवा में घटती राज्य की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है.
राज्य के वित्त मंत्री “पलानिवेल थियागा राजन” (PALANIWEL THIYAGA RAJAN) ने कहा है कि स्टाइपेंड के साथ-साथ सिविल सेवा अभ्यर्थियों को कोचिंग और अध्ययन सामग्री भी दी जाएगी. इसके लिए तमिलनाडु स्किल डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन (TSDC) को 10 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं. अगर अभ्यर्थी पिटी परीक्षा पास कर लेता है, तो उसे 25 हजार रुपए और दिए जाएंगे. उन अभ्यर्थियों का चयन राज्यस्तर पर टेस्ट आयोजित कर किया जाएगा.
2021 के सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित 685 अभ्यर्थियों में तमिलनाडु के सिर्फ 27 थे. सिविल सेवा (UPSC SERVICE) की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करने वाला तमिलनाडु अकेला राज्य नहीं है. दूसरे कई राज्य भी अपने राज्य के अभ्यर्थियों के लिए इस तरह की योजना चला रहे है. केंद्र सरकार के द्वारा नई उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत की गई है. इसमें देश के अल्पसंख्यक समुदाय के विधार्थियों को सिविल सेवा की प्री-परीक्षा (PT.EXAM) पास करने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है, जिनके परिवार की सलाना आय 8 लाख रुपए से कम हो.
अन्य राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं की योजना
1. मध्य प्रदेश (Madhya pradesh) सरकार ओबीसी समुदाय के युवाओं को सिविल सेवा की प्री-परीक्षा पास करने और इंटरव्यू में चयनित होने पर 25-25 हजार रुपए, मेंस (Mains Exam) पास होने पर 50 हजार रुपए देती है. एससी और एसटी वर्ग के लिए क्रमश: 40 हजार, 50 हजार और 60 हजार है.
2. छतीसगढ़ (Chhatisgarh) सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना परीक्षा पास करने पर 20 हजार रुपए, मेंस पर 30 हजार रुपए, राज्य लोक सेवा आयोग में सेलेक्ट होने पर 50 हजार रुपए दिए जाते है.
3. राजस्थान (Rajsthan) सरकार के द्वारा अनुप्रति योजना चलाया जा रहा है. सिविल सेवा परीक्षा में पास होने वाले एससी और एसटी वर्ग के गरीब विधार्थियों को एक लाख रुपए की राशि दी जाती है.
4. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मुख्यमंत्री “अभ्युदय योजना” के तहत अभ्यर्थी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर नि:शुल्क कोचिंग लेने का प्रावधान है.
