Eksandeshlive Desk
रांची : धनबाद के आसनबनी में सेल कंपनी की ओर से अधिगृहित जमीन पर कब्जा हटाने गए प्रशासन की ओर से हुई कार्रवाई में यदि कोई अधिकारी दोषी होगा तो सरकार उस पर जरूर कार्रवाई करेगी। यह बातें मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गुरुवार को झारखंड विधानसभा में दी। मंत्री झामुमो के विधायक मथुरा प्रसाद महतो के सवाल का जवाब दे रहे थे। विधायक ने जमीन अधिग्रहण करने गई प्रशासन की टीम पर कई ग्रामीणों की पिटाई पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने सरकार से ग्रामीणों की पिटाई करने वाले दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की मांग की। इस पर मंत्री ने कहा कि मामले में पीडिता (वादिनी) उर्मिला देवी सहित चार नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि यह मामला 11 जुलाई का है। मामले में संबंधित लोगों को मुआवजा की राशि लेने के लिए के लिए कई बार कहा गया, लेकिन उन्होंने राशि नहीं ली। मंत्री ने कहा कि मामले में दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई थी, लेकिन संभव हो कि दंडाधिकारी घटनास्थकल से दूर हों। इसपर आपत्ति दर्ज करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब मामले में दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई थी तो यह घटना कैसे हुई। मामले में मंत्री ने कहा कि घटना में दोषी पाए जाने पर अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करेगी।
नीड बेस्ड शिक्षकों का हो समायोजन : कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढा रहे शिक्षकों के समायोजन की मांग की। इसपर उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि अनुबंध पर नीड बेस्ड घंटी आधारित शिक्षकों के समायोजन की जगह इन शिक्षकों अधिमानता देकर उन्हें प्रीफरेंस सरकार देगी। उन्होंने कहा कि जिस समय पर इन शिक्षकों की जरूरत थी तो उस समय की सरकार ने इनकी नियुक्ति की थी। सरकार उम्र सीमा और अधिमानता को अन्य राज्यों के प्रावधानों को सरकार अध्ययन करेगी। इसके बाद इसपर निर्णय लिया जाएगा। जदयू के विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर में बन रहे फलाईओवर पर जाम की समस्या से बचने के लिए वन वे की जगह दोनों तरफ से सड़क खोलने की मांग की। इसपर नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है। लेकिन सरकार फिर से सभी तथ्यों को ध्यान रखकर इसपर निर्णय लेगी।
