पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पोस्ट शेयर किया है. उस पोस्ट के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि, भारत में 2027 तक डीजल वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए. पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक पैनल का गठन किया था. जिसने सरकार को ये सुझाव दिया है. इस रिपोर्ट के द्वारा भारत के एनर्जी ट्रांजिशन का पूरा प्लान बताया गया है.
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ये सुझाव दिया है कि 2027 तक डीजल गाड़ियों पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया जाए. साथ ही डीजल के जगह चालकों को इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाले वाहनों की ओर ध्यान देना चाहिए.
जिस पैनल ने यह रिपोर्ट तैयार किया है. उसी पैनल ने शहरों के आबादी के अनुसार डीजल गाड़ी पर रोक लगाने का प्लान तैयार किया है. जिस शहर की आबादी 10 लाख से ज्यादा है, वहां के लोगों को इलेक्ट्रीक और गैस से चलने वाले वाहनों के बारे में ऑप्शन के तौर पर देखना चाहिए. क्योंकि वर्तमान के समय में डीजल से चलने गाड़ियों से शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है.
इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2070 तक गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से मुक्त होने के रास्ते पर है. इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि 2024 तक सिटी ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी डीजल बस को ना जोड़ा जाए और साल 2030 तक सिटी बस कैटेगरी में इलेक्ट्रीक बसों को छोड़ कोई और इंधन से चलने वाले बसों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए.
