Eksandeshlive Desk
रांची : श्रीकृष्ण लोक प्रशासन सेवा संस्थान (एसकेआईपीकेए) सभागार में मंगलवार को जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गयी। रांची से सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री सह अध्यक्ष जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति संजय सेठ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, खूंटी सांसद कालीचरण मुंडा, सांसद (राज्यसभा) दीपक प्रकाश, सांसद (राज्यसभा) आदित्य प्रसाद, सांसद (राज्यसभा) डॉ. महुआ माज़ी, रांची के विधायक सी.पी.सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, सिल्ली विधायक अमित महतो, जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला भगत, रांची जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री, डीआईजी-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा, उपविकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया एवं जिलास्तरीय पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
जिला में विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा : बैठक के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जिले में क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा समिति द्वारा की गयी। उपविकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया ने पीपीटी केे माध्यम से समिति को जिले में विभिन्न योजनाओं जैसे- मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, समाज कल्याण, नेशनल हेल्थ मिशन, स्वच्छ भारत मिशन/जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, एवं अन्य योजनाओं की जिला में कार्य प्रगति की जानकारी दी गयी। मनरेगा अंतर्गत रांची जिला में क्रियान्वित रोजगारोन्मुखी योजनाओं की समीक्षा के दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की द्वारा मौजूदा वित्तीय वर्ष में आवश्यक एवं उपलब्ध आवंटन की जानकारी ली गयी। उपविकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि आवश्यक 43 करोड़ में से 23 करोड़ रुपये का आवंटन उपलब्ध कराया गया। सांसद दीपक प्रकाश द्वारा फर्जी जॉब कार्ड के माध्यम से राशि निकासी पर रोक लगाने को कहा गया।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कार्यों की समीक्षा : समिति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि प्रखंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन करें ताकि योजना अंतर्गत लाभुकों की पुनरावृत्ति न हो। पर्व त्यौहारों से पहले साफ-सफाई, सड़कों की मरम्मत और अतिक्रमण हटाने को लेकर भी समिति द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। समिति द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जिले में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए ससमय गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण का निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया। रातू में योजना के तहत सड़क निर्माण में विलंब की समीक्षा कर यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराने का निर्देश अध्यक्ष द्वारा दिया गया। रांची जिला में विभिन्न योजना अंतर्गत शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश समिति द्वारा पदाधिकारियों को दिया गया। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम अंतर्गत पेंशन योजना की समीक्षा दौरान समिति को संबंधित पदाधिकारी द्वारा बताया गया आवंटन अनुसार पेंशन राशि लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। खाद्य आपूर्ति से संबंधित योजनाओं की समीक्षा के दौरान समिति द्वारा एनएफएसए अंतर्गत लाभुकों को सही मात्रा में खाद्यान्न वितरण एवं रिक्ति अनुसार राशनकार्ड में नये सदस्यों का नाम जोड़ने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अलग-अलग मुद्दे उठाए गये, जिस पर समिति द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। बैठक में जल जीवन मिशन अंतर्गत कुछ स्थानों पर अधूरे कार्य का मामला उठाया गया। जिस पर चर्चा करते हुए समिति द्वारा नियत समय पर कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।
पीएम आवास की तुलना में अबुआ आवास योजना को मिल रही प्राथमिकता : बैठक में कृषि मंत्री ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि स्वीकृत लक्ष्य और अब तक पूर्ण योजनाओं की समीक्षा आवश्यक है। उन्होंने प्रखंड स्तर पर टास्क फोर्स गठित करने का सुझाव दिया, जिससे कि योजना के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। साथ ही उन्होंने पीएम आवास की राशि 1.20 लाख (एक लाख बीस हजार) रुपये से बढ़ाने की मांग की और कहा कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसदों को केंद्र सरकार से विशेष पहल करनी चाहिए।कृषि मंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि वर्तमान में ग्रामीण इलाकों के लोग पीएम आवास की तुलना में अबुआ आवास योजना को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित मकानों के सर्वे पर भी सवाल उठाए और कहा कि पूर्ण क्षति वाले मकानों को आंशिक बताना प्रभावित परिवारों का दर्द बढ़ाता है। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर फोटोयुक्त रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया। मनरेगा पर चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की उपेक्षा के कारण सामग्री मद का भुगतान लंबित है, जिससे योजना अपने लक्ष्य पर खरा नहीं उतर पा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दिशा की बैठक राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का मंच न बने, बल्कि जन-उपयोगी साबित हो। बैठक में मुख्य रूप से केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ, सांसद कालीचरण मुंडा, समेत कई विधायक और सांसद मौजूद थे।
सदर अस्पताल की प्रशंसा : बैठक में समिति द्वारा रांची सदर अस्पताल की प्रशंसा की गयी। संजय सेठ ने कहा कि सदर अस्पताल बढ़िया कार्य कर रहा है। समिति द्वारा विभिन्न प्रखंडों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जीर्णाेद्धार पर भी चर्चा की गयी। सभी सीएचसी में अल्ट्रासाउंड और डायलिसिस की व्यवस्था करने का निर्देश समिति द्वारा दिया गया। न्यू बोर्न बेबी के लिए आधार बनाने और स्नैक बाइट के लिए भी व्यवस्था का निर्देश अध्यक्ष द्वारा दिया गया। अध्यक्ष द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से फैटी लीवर के मरीजों के इलाज की व्यवस्था को लेकर विचार-विमर्श भी किया गया। सांसद कालीचरण मुंडा द्वारा बुण्डू अनुमंडल अस्पताल में बेहतर व्यवस्था हेतु सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा समिति को आश्वस्त किया गया कि बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा जिला में योजनाओं के बेहतर क्रियान्यवन को लेकर जो बिन्दु सामने लाये गये हैं उस पर नियत समय कार्य संपादित करने का प्रयास किया जायेगा।
