Eksandesh Desk
सिमडेगा: भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाईक ने केंद्रीय बजट 2025-26 पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आज 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत आम बजट में किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का निर्णय अत्यंत अभिनंदनीय है। करोड़ों अन्नदाता किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करता है, यह कल्याणकारी निर्णय किसान साथियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के प्रति प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है. किसान हितकारी बजट हेतु प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ।
उन्होंने आगे कहा कि बजट में उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले वर्ष में 5 लाख रुपये तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। 5 लाख महिलाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना की घोषणा। मेक इन इंडिया’ को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
जिला महामंत्री दीपक पूरी ने कहा कि आज देश विकास भी, विरासत भी के मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। इस बजट में एक करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ‘ज्ञान भारत मिशन’ को शुरू किया गया है। वंही बजट में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में 75000 और सीटें बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष 10000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी. सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी, वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसएचजी सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए “ग्रामीण क्रेडिट स्कोर” फ्रेमवर्क विकसित करेंगे। शहरी कामगारों को आमदनी बढ़ाने और स्थायी आजीविका पाने में सहायता करने के लिए उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक स्कीम की घोषणा की जाएगी।
वंही जिला महामंत्री मुकेश श्रीवास्तव ने कहा कि बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और आधारभूत संरचना का विकास होगा। ये बजट, देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगा, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे। ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है. आगे कहा कि नई कर व्यवस्था के अन्तर्गत 12 लाख रुपए तक की आय (अर्थात विशिष्ट दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपये प्रतिमाह की औसत आय) पर कोई आयकर देय नहीं होगा। वेतनभोगी कर दाताओं के लिए यह यह सीमा 75 हजार रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपये होगी। यह नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफी कम करेगी और घरेलू उपयोग, वचत तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धन राशि उपलब्ध होगी। नया आयकर विधेयक भी अध्यायों और शब्दों दोनों की दृष्टि से सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा। यह करदाताओं और कर प्रशासन के लिए समझने में आसान होगा, जिससे कर सुनिश्चितता आएगी और मुकदमेबाजी कम होगी. प्रत्यक्ष करों में लगभग एक लाख करोड़ रुपये का परित्याग होगा।
बीजेपी के जिला मीडिया सह प्रभारी रंजन शाह ने केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए इसे आम आदमी का बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर और विकसित भारत को समर्पित है। शाह ने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ करते हुए बजट को सर्वस्पर्शी और हर क्षेत्र के विकास को गति देने वाला बताया।
