Ranjit Kumar
रांचीः जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों को समान रूप से पहचान, जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी आंदोलनकारियों को समान रूप से मान-सम्मान, नियोजन पेंशन सहित 11 सूत्री मांगों के समर्थन में झारखंड आंदोलनकारी महासभा केन्द्रीय कमिटी के तत्वावधान में आगामी 20 दिसंबर बुधवार को विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। जिसकी प्रशासनिक अनुमति सहित सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। उक्त बातें झारखंड आंदोलनकारी महासभा केन्द्रीय कमिटी के अध्यक्ष राजू महतो, प्रधान महासचिव कयूम खान ने संयुक्त बयान जारी कर दी है। नेता द्वय ने कहा है कि 20 दिसंबर को विस के समक्ष प्रदर्शन कार्यक्रम के अलावे झारखंड आंदोलनकारी महासभा का इस दिसंबर महीने में केन्द्रीय स्तर पर कोई अन्य कार्यक्रम नहीं है। आंदोलनकारियों के एकता को तोड़ने वाले कुछ एजेन्ट झारखंड आंदोलनकारी के नाम पर उलूल-जुलूल निर्णय थोप कर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सावधान रहने और उन्हें सबक सीखने की आवश्यकता है। नेताओं ने कहा कि आंदोलनकारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर वर्षो से आंदोलनरत हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कई बार मांग पत्र दिए गए, सर्वदलीय बैठक बुलाकर आंदोलनकारियों की समस्याओं का समाधान का अनुरोध किया गया, लेकिन आंदोलनकारियों के मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की गई है। अांदोलनकारियों की धैर्य समाप्त हो चुकी है। अब झारखंड सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई होगी। 20 दिसंबर बुधवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे पुराने विधानसभा के समीप से झंडा-बैनर के साथ रैली के शक्ल में मार्च करते हुए विधानसभा के समक्ष पहुंच कर प्रदर्शन की जाएगी। नेताओं ने कहा है कि इस प्रदर्शन कार्यक्रम में रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो, चाईबासा, जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, पलामू, सहित सभी 24 जिलों से हजारों की तादाद में लोग भाग लेंगे।
