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रांची: भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यह ठगबंधन सरकार पिछड़ा विरोधी है। पिछड़े को लेकर घड़ियालु आँसू बहाने वाले घमंडिया गठबंधन सरकार को अपने करतूतों को याद रखनी चाहिए। प्रतुल ने कहा कि केंद्र सरकार पिछड़ो के हक के लिए समर्पित है। राज्य की गठबंधन सरकार की नीयत पर शक है। 14 महीने तक ओबीसी आयोग का अध्यक्ष पद रिक्त रखा। अगस्त, 2023 में कैबिनेट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट ओबीसी आयोग करायेगा। लेकिन 8 महीना तक आयोग के अध्यक्ष पद को भी रिक्त रखा। प्रतुल ने कहा कि पंचायत चुनाव में राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर कहा था कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव कराएगी।लेकिन राज्य सरकार चोर दरवाजे से बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने की कोशिश की। माननीय सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और और अवमानना के नोटिस के बाद के बाद ये रुका। प्रतुल ने कहा कि कि कांग्रेस बताएं कि जब 1951 में कांस्टीट्यूएंट असेंबली के प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू के समय जनगणना से जाति कॉलम को क्यों हटाया। प्रतुल ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति का अवलोकन यह है कि यह सरकार एसटी, एससी और ओबीसी विरोधी सरकार है। राज्य सरकार में दलित मन्त्री शून्य, ओबीसी मंत्री मात्र 2 है। वहीं मोदी सरकार में 27 ओबीसी मंत्री, एससी मंत्री 12 एवं एसटी मंत्री 8 है। प्रतुल ने कहा कि मंडल आगोग की रिपोर्ट को कांग्रेस सरकार ने 10 वर्षों तक दबा कर रखा था। 1990 में राजीव गांधी ने लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता की हैसियत से मंडल कमीशन की रिपोर्ट का बिंदुवार विरोध किया था। प्रतुल ने कहा कि आजादी के बाद से जम्मू कश्मीर में धारा 370 के कारण एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण को अनदेखी किया गया। मोदी सरकार ने धारा 370 हटाकर सभी को आरक्षण का लाभ दिया है।प्रतुल ने कहा कि सैनिक स्कूल, मेडिकल की सीटों में ओबीसी वर्ग के लिए सर्वप्रथम मोदी सरकार ने सीटों को आरक्षित किया।कहा कि मोदी सरकार ने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। प्रतुल ने कहा कि ‘मिस्टर इंडिया’ की तरह ही झारखंड सरकार 4 वर्षों तक जनकल्याण और गरीब कल्याण के मुद्दों पर अदृश्य रही मुख्यमंत्री 40 घंटे अदृश्य होकर फरार रहे। तो वही कांग्रेस के विधायक भी 48 घंटे से अदृश्य है।
