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रांची : ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह जनता दरबार में कार्यकर्ता एवं लोगों की समस्याओं से अवगत होते हुए कही कि जन समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस का पहल लगातार जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि आम लोगों का कांग्रेस पर विश्वास और भरोसे को देखते हुए सभी मंत्रियों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को जनता दरबार का आयोजन कांग्रेस कार्यालय में किया जाये। उन्होंने कहा कि हर जनता दरबार के समस्याओं को पूरी तरह से सूचीबद्ध किया जा रहा है तथा समय-समय पर मंत्रियों द्वारा जनता दरबार में आए लोगों की समस्याओं के समाधान के संदर्भ में की जा रही कार्रवाइयों का प्रगति प्रतिवेदन भी कांग्रेस मुख्यालय में भेजा जा रहा है। जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बात करते हुए दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि हमारे समक्ष कई मामले सामने आए कई प्रखंडों में वर्षों से जमे पदाधिकारी के तबादले, सड़क निर्माण, चिकित्सा के अलावे अन्य मामले भी सामने आए हैं । ग्रामीण विकास से सड़क निर्माण का मामला भी आया है जिस पर कार्रवाई की जाएगी लेकिन सड़क निर्माण की प्रक्रिया में समय लगता है। जनता दरबार कांग्रेस की ओर से यह एक बेहतरीन पहल है जिसमें जनता हमसे संवाद कर अपनी बातों को रखती है,हम हर समस्या के समाधान के लिए सजग हैं,हमारा प्रयास है कि जो सामान्य प्रक्रिया के तहत दूर होने वाली समस्याएं हैं वह तुरंत दूर हो। कई समस्याओं पर विभिन्न जिलों के उपायुक्त एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है जिन मुद्दों पर ज्यादा फॉलोअप कि आवश्यकता होगी उसे विभागीय स्तर पर करके प्रदेश कार्यालय को सूचित किया जाएगा। जनता दरबार की जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि मंत्री दीपिका पांडे सिंह के समक्ष 63 लोगों ने अपनी समस्याओं पर रखा। जनता दरबार में आए मामलों मे पथ निर्माण से नौ, तबादला से तीन, जमीन संबंधी आठ,अबुआ आवास से चार, कर्ज माफी से तीन, आर्थिक सहायता के संदर्भ में दो, इलाज संबंधी चार के अलावा अन्य विभिन्न मसलों पर लोगों ने अपनी समस्याएं रखी।कृषि विश्वविद्यालय के सैकड़ो मजदूरों ने अपनी समस्याओं को रखा। उन्होंने बताया कि हिंदपीढ़ी की इरम प्रवीण ने अपने तीन माह के बच्चे को पति द्वारा ले जाने की समस्या रखी इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए मंत्री ने मौके पर ही वरीय आरक्षी अधीक्षक से बात कर मामले पर मानवीय पहलू के तहत अविलंब कार्रवाई कर बच्चे को वापस करने हेतु कार्यवाही करने का निर्देश दिया।
