News By Sunil Verma
रांची: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का विस्थापितों के लिए किया जा रहे संघर्ष अब धीरे-धीरे रंग ला रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़कागांव विधानसभा के ज्वलंत मुद्दों पर बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के घर एवं फैक्ट्री को जिला प्रशासन द्वारा सैकड़ो की संख्या में पहुंचे पुलिस वाहन में हजारों की संख्या में पहुंचे पुलिस द्वारा बलपूर्वक तोड़ा गया जबकि वह भूमि अधिकरण अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा एवं अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे थे। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि बड़कागांव विधानसभा की समस्याओं से वह भली भांति अवगत है उनके समस्याओं का निदान तभी हो सकता है जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू करने का अधिकार ना तो राज्य के मुख्यमंत्री को है ना मंत्री को, इसका अधिकार संबंधित जिला के जिला प्रशासन एवं डीसी को है लेकिन यह दुर्भाग्य है कि झारखंड में इसका पालन नहीं किया जा रहा है भले ही किसी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण कॉल बैरिंग एक्ट के माध्यम से किया गया है लेकिन मुआवजा एवं अन्य सुविधाओं का भुगतान भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत की जानी चाहिए और इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। के राजू ने कहा कि राज्य के सभी डीसी एवं जिला प्रशासन माइनिंग माफिया के दबाव में है इसके लिए कांग्रेस पार्टी राज्य भर में आंदोलन करेंगी और विस्थापितों को न्याय दिलाने का कार्य करेंगी। झारखंड प्रदेश प्रभारी के राजू के बयान का अंबा प्रसाद ने स्वागत करते हुए कहा कि बड़कागांव के साथ-साथ पूरे झारखंड के रैयतों के लिए यह हमारी जीत की पहली सीढ़ी है। कल हम इस लड़ाई में अकेले थे और अन्य रैयत भी बिखरे हुए थे, लेकिन आज समय एकजुट होने का है। यदि आज भी हम बिखरे रहे, तो हमारा भविष्य अंधकारमय होगा । अंबा प्रसाद ने पूरे राज्य के सभी विस्थापित रैयत को एक होंने,गर्व से अपना हक लेने, 2013 कानून लागू है इसलिए जिला के डीसी साहब को सुध लेने की बात कही है। अंबा ने इस लड़ाई को विस्थापितों के समर्थन से इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाने और 2013 कानून को लागू करवाने तक संघर्ष करने की बात कही है।
