Sunil Verma
Ranchi : नेशनल यूनिवर्सिटी आॅफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ में सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सबाल्टर्न स्टडीज ने उद्घाटन सत्र के साथ साइबर लॉ पर दो दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स की सफलतापूर्वक शुरूआत की। डॉ. सुबीर कुमार कुलपति ने कहा कि इस युग में जहां प्रौद्योगिकी हमारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त है, साइबर सुरक्षा के महत्व को कम करके नहीं बताया जा सकता है। प्रौद्योगिकी, अपनी असीम क्षमता और परिवर्तनकारी शक्ति के साथ, आधुनिक सभ्यता की आधारशिला बन गई है। इसने हमारे संवाद करने, व्यवसाय करने और हमारे आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके में क्रांति ला दी है। हालांकि, इन प्रगति के साथ अंतर्निहित कमजोरियां आती हैं जिन्हें अत्यंत परिश्रम और देखभाल के साथ संबोधित किया जाना चाहिए। प्रथम अध्यक्ष सुधांशु कुमार शशि, निदेशक, न्यायिक अकादमी ने जोर देकर कहा कि 820 मिलियन लोगों के इंटरनेट का उपयोग करने के साथ, एक महत्वपूर्ण हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से है, साइबर अपराध की भेद्यता बढ़ गई है, जो साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। उन्होंने अगस्त में डेटा संरक्षण अधिनियम के हालिया अधिनियमन पर भी विचार-विमर्श किया, जो उल्लंघन के लिए कड़े वित्तीय दंड के साथ-साथ हमारी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा डॉ. ए. नागरत्ना ने विचार-विमर्श करते हुए कहा कि हमारे डिजिटल समाज में मानवाधिकारों, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच परस्पर क्रिया व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक सुरक्षा के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता है। मुंबई आतंकवादी हमलों जैसी घटनाओं द्वारा आकार दिए गए 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जैसे कानून, साइबर सुरक्षा शासन की विकसित प्रकृति पर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने पुट्टास्वामी मामले जैसे महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों के महत्व पर भी चर्चा की, जो गोपनीयता अधिकारों को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका की पुष्टि करते हैं, जबकि श्रेया सिंघल मामले में देखे गए विधायी उपायों पर चल रही बहस, साइबर सुरक्षा शासन में निहित जटिल गतिशीलता को रेखांकित करती है। इस डिजिटल परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो न्याय, जवाबदेही और मानवाधिकारों के सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित सामूहिक सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। उद्घाटन सत्र में सुधांशु कुमार शशि, निदेशक, न्यायिक अकादमी, झारखंड; डॉ. ए. नागरत्ना (एसोसिएट प्रोफेसर, एनएलएसआईयू बैंगलोर) माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) अशोक आर. पाटिल, डॉ. संगीता लाहा उपस्थित थे।
