Eksandeshlive Desk
रांची : माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण करने और क्रीमी लेयर लगाए जाने के विरोध में आज भारत बंदी पर “राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा” के पदाधिकारियों ने सड़कों पर उतर कर हरमू चौक को जाम कर प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र सौंपा।
मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति" द्वारा बुलाएं गए भारत बंद का समर्थन करते हुए झारखंड प्रदेश में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने सड़क पर उतर कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि माननीय न्यायालय ने जो एससी एसटी के कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर लगाने का काम किया है वह संवैधानिक नहीं है। जिसे केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर इस मामले को पलटे।
साथ में ओबीसी समुदाय में भी क्रीमी लेयर लगाया गया है उसे भी अभिलंब हटाया जाए और देश में जातीय जनगणना भी कराई जाए, कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से जजों की नियुक्ति का सिस्टम बनाया जाए।
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के वरिष्ठ नेता विद्याधर प्रसाद ने कहा की आरक्षण प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है ना की गरीबी उन्मूलन का। अतः किसी भी तरह का क्रीमी लेयर का प्रावधान या उप वर्गीकरण सरासर संविधान की भावनाओं के विरुद्ध है और केंद्र के सरकार को चाहिए कि इसको निष्प्रभावी करें। आरक्षण में 50% की बाध्यता को समाप्त करते हुए सभी वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था करें। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीकांत जी ने कहा कि पिछड़े वर्गों के हित में कार्यक्रम बनाने एवं उन्हें प्रतिनिधित्व देने हेतु जातीय जनगणना करानी चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर माननीय न्यायालय में भी सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होनी चाहिए।
राष्ट्रीय ओबीसी छात्र मोर्चा के प्रदेश संयोजक कमलेश चौधरी महासचिव अजय मेहता, मोहम्मद अल्तमस,मुनीब, आनंद बर्मा,सी बी बालमुचू, वीरेंद्र कुमार,राजू साहू,सोनू कुमार,रमेश कुमार,रामर्नेरश ठाकुर, धर्मेंद्र यादव,शुभम विश्वकर्मा आदि ने बंदी में भाग लिया।
