Eksandesh Desk
Ranchi: विघानसभा बजट सत्र के चर्चा के दौरान प्रकाश राम ने कहा कि पूरे राज्य में सीएनटी कानून को शिथिल करते हुए एसटी-एससी को 25 फीसदी जमीन बेचने का अधिकार मिलना चाहिए। जिससे वे इस राशि का उपयोग अन्य कामों के लिए कर सके। राज्य में एसटी-एससी की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। डिविजनल सर्वे 50 साल पहले हुआ था। जमीन हमारा पर पेपर किसी और के पास है। सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। अनुसूचित जाति के लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सादा पट्टा के माध्यम से आदिवासियों की जमीन का एग्रीमेंट कराया जा रहा है।
