पीएम आवास में 6.32 लाख पात्र परिवार वंचित, जल जीवन मिशन की 72 प्रतिशत योजनाएं अधूरी : कैग
Eksandeshlive Desk रांची: झारखंड में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और वित्तीय प्रबंधन को लेकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में गंभीर खामियां सामने आई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के लिए उपलब्ध राशि का राज्य सरकार पांच वर्षों में महज 70 प्रतिशत ही खर्च कर सकी। लाभुकों की सूची तैयार करने […]
Continue Reading