झारखंड हाई कोर्ट की सख्ती के बाद खुले बोकारो स्टील प्लांट के गेट, उत्पादन बहाल करने के निर्देश

Eksandeshlive Desk रांची: बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) के सभी प्रवेश द्वारों को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने और संयंत्र का उत्पादन ठप होने के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। रविवार को मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने विशेष सुनवाई की और बोकारो के उपायुक्त (डीसी) को सभी गेट […]

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मनरेगा में 3.11 लाख रुपये की गड़बड़ी, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर को उच्च न्यायालय से राहत नहीं

Eksandeshlive Desk रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने मनरेगा योजना के तहत ट्यूबवेल निर्माण के लिए स्वीकृत 3.11 लाख रुपये से अधिक की राशि के कथित गबन मामले में आरोपी तत्कालीन ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर सुष्मिता प्रिया उर्फ सुष्मिता गुप्ता को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार […]

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उच्च न्यायालय ने विदेशी महिला को प्रोबेशन होम में जल्द शिफ्ट करने का दिया निर्देश

Eksandeshlive Desk रांची: हजारीबाग डिटेंशन सेंटर में बंद महिला को आपराधिक मामले में बरी किए जाने के बाद भी हिरासत में रखे जाने के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि पीड़ित महिला को प्रोबेशन होम शिफ्ट किया जाएगा। जिसपर अदालत ने सरकार को […]

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शिक्षकों के अंतरजिला तबादले का रास्ता साफ, उच्च न्यायालय ने शिक्षा स्थापना समिति के निर्णय को किया रद्द

Eksandeshlive Desk रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों, उनके पति-पत्नी या बच्चों के इलाज के आधार पर अंतरजिला तबादले की मांग को लेकर दायर दो याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने पश्चिमी सिंहभूम जिला शिक्षा स्थापना समिति, चाईबासा के 24 जुलाई 2025 के […]

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अधिकारियों की गलती से प्रमोशन में देरी, कर्मचारी को 2012 से मिलेगा वित्तीय लाभ

Eksandeshlive Desk रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के अधिकारियों की गलती के कारण किसी कर्मचारी का प्रमोशन देर से होने पर उसे वित्तीय लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने प्रार्थी मनोज कुमार सिंह को सहायक अनुभाग पदाधिकारी (असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर) के पद पर […]

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रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्धार के लिए तैयार डीपीआर की प्रगति पर उच्च न्यायालय ने मांगी रिपोर्ट

Eksandeshlive Desk रांची: रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्धार से जुड़े संजीव कुमार सिंह की अवमानना याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान पर्यटन विभाग के सचिव की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया। उनकी ओर से बताया गया कि रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्धार के लिए तैयार की गई […]

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जेपीएससी की तीन परीक्षाओं की नियुक्ति रद्द करने के मामले में हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

11वीं से 13वीं सिविल सेवा, सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने को दी गई है चुनौती Eksandeshlive Desk रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से आयोजित 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले […]

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रांची के 32 पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा समयबद्ध जवाब

Eksandeshlive Desk रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची शहर और जिले के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों को क्रियाशील रखने और जिन थानों में कैमरे नहीं लगे हैं, वहां इन्हें जल्द स्थापित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए शहर की सड़कों और प्रमुख चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों का […]

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बोकारो में 500 एकड़ जमीन पर अवैध निर्माण से संबंधित पीआईएल निष्पादित, कहा-उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि संबंधित अधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं

Eksandeshlive Desk रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) टाउनशिप और बोकारो शहर के विभिन्न इलाकों में सेल (सेल) तथा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग वाली जनहित याचिका निष्पादित कर दी। उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि […]

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जेपीएससी, सीडीपीओ और फूड सेफ्टी अफसर की नियुक्ति रद्द करने के मामले में हाई कोर्ट अब 12 अक्टूबर को करेगा सुनवाई

सरकार ने परीक्षा में व्यवस्थित अनियमितता का दिया हवाला, याचिकाकर्ताओं ने ठोस साक्ष्य के अभाव और अधिकार क्षेत्र पर उठाए सवाल Eksandeshlive Desk रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश को […]

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