नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल (NITI Aayog Governing Council) की बैठक दिल्ली में चल रही है. इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं. ऐसे में इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमत्रियों को न्योता भेजा गया. लेकिन इस बैठक का कई राज्यों के मुखिया ने बहिष्कार कर दिया और इस बैठक में शामिल होने नहीं गए.
बता दें कि इससे पहले भी नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जाने का विरोध कई राजनीतिक पार्टियां कर चुकी हैं. सार्वजनिक तौर पर संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार 19 से 20 पार्टियां पहले ही कर चुकी हैं. ऐसे में ये दूसरा मौका होगा जब राज्य के मुखियाओं ने पीएम के कार्यक्रम का बहिष्कार किया है.
नीति आयोग की बैठक में ये नहीं हो रहें शामिल
बिहार के सीएम नीतीश कुमार
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी
पंजाब के सीएम भगवंत मान
तेलंगाना के सीएम केसीआर
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कर सकते हैं ये मांग
नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक में केंद्र से राज्य की खनन रॉयल्टी के बकाया 1.36 लाख करोड़ के भुगतान की मांग करेंगे. इसके साथ ही वन संरक्षण नियम में संशोधन को लेकर अपने पक्ष से केंद्र को अवगत कराएंगे. हेमंत सोरेन ने कहा कि- खनन रॉयल्टी का भुगतान नहीं होना खनन इकाईयों में समस्या का मुख्य कारण है. केंद्र से यदि यह राशि प्राप्त होती तो इसे सामाजिक एवं विकास परियोजनाओं को पूरा करने में किया जाएगा.
इसके साथ ही हेमंत सोरेन बैठक के दौरान राज्य में सड़क नेटवर्क के विकास में केंद्र से सहयोग मांगेंगे. इसके साथ ही राज्य के साहिबगंज और बिहार के मिनहारी घाट के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन उच्चस्तरीय सेतु व की तर्ज पर झारखंड के राजमहल व बंगाल के मानिकचक के बीच गंगा नदी पर उच्चस्तरीय सेतु की मांग करेंगे.
