SUNIL VERMA
रांची: आदिवासी समन्वय समिति भारत के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर में 6 अक्टूबर 2023 को धरना प्रदर्शन करने की तैयारी के संबंध में गुरुवार को केन्द्रीय धूमकुड़िया,करम टोली चौक मोराबादी रांची में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन में कहा गया कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से आदिवासियों को बाहर रखा जाए क्योंकि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) देश में लागू हो गया तो आदिवासियों के प्रथागत कानून खत्म हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार खत्म हो जाएगा, यूसीसी लागू होने से पैतृक भूमि का विखंडन बढ़ जाएगा क्योंकि महिलाओं को पैतृक भूमि पर अधिकार मिल जाएगा। इससे आदिवासी महिलाओं को गैर आदिवासी पुरुष से विवाह के पश्चात आदिवासी भूमि गैर आदिवासियों के पास चली जाएगी। इससे आदिवासियों के जमीन बचाने के लिए जो नियम कानून विभिन्न राज्यों में बने हैं वह सब अप्रभावी हो जाएंगे। आदिवासियों के विकास के लिए बनाए गए पांचवी अनुसूची और पेसा कानून सब अप्रभावी हो जाएंगे। आदिवासियों को विभिन्न क्षेत्र में मिलने वाला आरक्षण विभिन्न राज्यों के द्वारा आदिवासियों की भूमि के सुरक्षा हेतु बनाए गए कानून सब खत्म हो जाएंगे। समान नागरिक कानून संविधान में पांचवी अनुसूची क्षेत्र और छठी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करेगा इसलिए यूसीसी आदिवासियों के लिए काला कानून साबित होगा। इसलिए आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखा जाए। यदि यूसीसी लागू हो गया तो इस देश से आदिवासी खत्म हो जाएंगे। साथ ही मणिपुर में आदिवासी युवतियों को बलात्कार कर उनकी हत्या किया जा रहा है। मणिपुर में आदिवासियों का नरसंहार किया जा रहा है। मणिपुर में अब तक 275 कुकी आदिवासियों की हत्या की जा चुकी है। इस घटना के विरोध में तथा भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को राजपत्र में प्रकाशित कराया गया यह आदिवासियों और वन में आश्रित रहने वाले समुदायों के लिए डेथ वारंट है, क्योंकि इस कानून में जंगल क्षेत्र को बड़े-बड़े उद्योगपतियों को देने की बात है। इस संशोधन विधेयक की सबसे बड़ी विशेषता या है कि भविष्य में किसी भी कार्य के लिए वन संबंधी कोई भी एनओसी लेने की जरूरत ग्रामसभा से नहीं पड़ेगी। इस कानून के लागू होने से पेसा कानून 1996 और वन अधिकार कानून 2006 खत्म हो जाएंगे। जंगल से आदिवासियों का हक उनकी आजीविका और उनके आवास सब छिन जाएगा। अब जंगल के मामले में पेसा कानून और पांचवी अनुसूची का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों के विरोध में आदिवासी समन्वय समिति भारत के द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली के जंतर मंतर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करना तय हुआ है। इस धरना प्रदर्शन में झारखंड समेत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं असम के प्रतिनिधि भाग लेंगे। आदिवासी समन्वय समिति भारत के समन्वयक देव कुमार धान, आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेमशाही मुन्डा, आदिवासी लोहरा समाज के कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री अभय भुटकुँवर, आदिवासी महासभा के अध्यक्ष नारायण उरांव, उपस्थित थे।
