Eksandeshlive Desk
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने चार लेन के पटना-आरा-सासाराम ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एएएम) से बनने वाले 120.10 किमी लम्बे कॉरिडोर पर 3,712.40 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र की आर्थिक मामलों (सीसीईए) की मंत्रिमंडलीय समिति ने निर्माण को आज मंजूरी दी। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर क्षेत्रीय आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे लखनऊ, पटना, रांची और वाराणसी के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
परियोजना को प्रमुख परिवहन गलियारों के साथ जोड़ा जाएगा : वर्तमान में सासाराम, आरा और पटना के बीच कनेक्टिविटी मौजूदा राज्य राजमार्गों (एसएच2, 12, 81 और 102) पर निर्भर है और आरा शहर में भारी भीड़ के चलते 3-4 घंटे लगते हैं। एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, मौजूदा ब्राउनफील्ड हाइवे के 10.6 किमी के उन्नयन के साथ बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए विकसित किया जाएगा। इससे घनी आबादी वाले आरा, गड़हनी, पीरो, बिक्रमगंज, मोकर और सासाराम की जरूरतें पूरी होंगी। परियोजना को प्रमुख परिवहन गलियारों के साथ जोड़ा जाएगा, जिसमें एनएच-19, 319 922, 131जी और 1220 शामिल हैं। इससे औरंगाबाद, कैमूर और पटना को जोड़ेंगे। परियोजना 2 हवाई अड्डों (पटना के जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और आगामी बिहिता हवाई अड्डे), 4 प्रमुख रेलवे स्टेशनों (सासाराम, आरा, दानापुर, पटना) और 1 अंतर्देशीय जल टर्मिनल (पटना) को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और पटना रिंग रोड तक सीधी पहुंच बढ़ाएगी।
सरकारी कर्मचारियों के डीए में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2025 से लागू होगी और इससे एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी है, जो मूल वेतन अथवा पेंशन के 53 प्रतिशत की मौजूदा दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है, ताकि मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों में वृद्धि के कारण राजकोष पर प्रति वर्ष 6614.04 करोड़ रुपये का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा। इससे लगभग 48.66 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। यह वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार है, जो 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
अग्निशमन सेवाओं से जुड़ी 1604 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय समिति ने सिक्किम में आपदा से उबरने और पुनर्निर्माण संबंधी गतिविधियों तथा पांच राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 1604 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि उच्च स्तरीय समिति ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण योजना के तहत पांच राज्यों बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और केरल के लिए 1,604.39 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। समिति ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत तैयारी और क्षमता निर्माण निधि विंडो के निर्धारित आवंटन से वित्त पोषण के लिए बिहार के लिए 340.90 करोड़ रुपये, गुजरात के लिए 339.18 करोड़ रुपये, झारखंड के लिए 147.97 करोड़ रुपये, केरल के लिए 162.25 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र के लिए 614.09 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए एनडीआरएफ के तहत कुल 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और कुल 3,373.12 करोड़ रुपये के लिए 20 राज्यों के प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दे दी है।
सिक्किम को 555.70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता : इसके अलावा, उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण वित्त पोषण विंडो से सिक्किम को 555.70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है। यह सहायता अक्टूबर, 2023 में तीस्ता नदी बेसिन के निचले हिस्से में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण प्रभावित हुए विभिन्न क्षेत्रों में आपदा से उबरने और पुनर्निर्माण संबंधी जरूरतों के लिए प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के तहत 28 राज्यों को 19,074.80 करोड़ रुपये और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) के तहत 16 राज्यों को 3,229.35 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत 19 राज्यों को 5,160.76 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के तहत 8 राज्यों को 719.71 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
