Eksandeshlive Desk
नई दिल्ली : केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को लोकसभा में ‘जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026’ को पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य कुछ कानूनों में संशोधन करके अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाना और उन्हें तर्कसंगत बनाना है। लोकसभा में ‘जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026’ को आज वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने एक चुनिंदा समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद पेश किया।
इस विधयेक का मकसद कुछ प्रावधानों में संशोधन करके छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाना और उन्हें तर्कसंगत बनाना है, ताकि व्यापार करने और जीवन जीने में आसानी को और बढ़ावा दिया जा सके। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य छोटे तकनीकी या प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और 78 से अधिक कानूनों में मामूली अपराधों के लिए जेल की सजा को मौद्रिक जुर्माने में बदलकर व्यापार एवं जीवन को आसान बनाना है। इसका उद्देश्य ‘जीवन की सुगमता’ और ‘व्यापार करने की सुगमता’ के लिए विश्वास-आधारित शासन को और अधिक बढ़ावा देना है।
