Eksandeshlive Desk
काठमांडू : नेपाल सरकार ने सभी प्रकार के सरकारी विज्ञापन और सूचनाएं केवल सरकारी संचार माध्यमों के जरिए ही प्रकाशित और प्रसारित करने के लिए तीनों स्तर (संघ, प्रदेश और स्थानीय) के सरकारी निकायों को निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने शुक्रवार को निर्णय लेते हुए सभी संबंधित निकायों को यह परिपत्र जारी किया। पत्र में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक निकायों को अपने विज्ञापन केवल सरकारी अखबार गोरखपत्र, द राइजिंग नेपाल, सरकारी एफएम रेडियो नेपाल और सरकारी टीवी चैनल नेपाल टेलीविजन जैसे सरकारी या सरकारी स्वामित्व वाले संचार माध्यमों में ही देना होगा।
निजी क्षेत्र के मीडिया, नेपाल पत्रकार महासंघ सहित विभिन्न संगठनों ने किया विरोध : इसके अलावा विज्ञापन के भुगतान की राशि संबंधित संचार संस्था के आधिकारिक बैंक खाते में ही जमा करनी होगी। विज्ञापन की दर और छूट से संबंधित मामलों को भी संबंधित सरकारी संचार माध्यम से ही स्वीकृति लेनी होगी। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के सचिवालय का कहना है कि विज्ञापन बाजार में फैली अव्यवस्था को रोकने के लिए यह नीति लागू की गई है। सचिवालय के अनुसार अधिकांश विज्ञापन तथाकथित ‘क’ श्रेणी के ऐसे अखबारों में प्रकाशित हो रहे थे, जो केवल नाम मात्र के हैं और आम जनता तक नहीं पहुंचते, जिससे राज्य कोष का दुरुपयोग हो रहा था। सचिवालय ने कहा कि विज्ञापन एजेंसियां बिचौलियों की तरह काम कर बड़ी कमीशन ले रही हैं, लेकिन इससे न सरकार को और न ही मीडिया को कोई लाभ हो रहा है। सरकार के इस निर्णय का निजी क्षेत्र के मीडिया, नेपाल पत्रकार महासंघ सहित विभिन्न संगठनों ने विरोध किया है। महासंघ ने इस फैसले पर गंभीर ध्यानाकर्षण, असहमति और आपत्ति जताई है और इसे ‘प्रेस सेंसरशिप’ की स्थिति पैदा करने का प्रयास बताया है।
