रांची:स्वास्थ्य विभाग में कथित अनियमितताओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा लगाए गए आरोपों और कुछ समाचार माध्यमों में प्रसारित भ्रामक खबरों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बुधवार को नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जोरदार और तथ्यात्मक जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष पर बिना तथ्यों के जनता को गुमराह करने और राज्य सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को राजनीतिक लाभ के लिए स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विभाग पर निराधार आरोप लगाने से बचना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य विभाग जनता की जिंदगी से जुड़ा विभाग है, जहां परिस्थितियों के अनुसार त्वरित निर्णय लेने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि फजीर्वाड़ा का हेड मास्टर बाबूलाल मरांडी हैं। वे एक सप्ताह के अंदर यह साबित करें कि जिन 251 एम्बुलेंसों की बात कर रहे हैं, वे आखिर कहां पड़ी हैं। यदि वे अपने आरोपों का प्रमाण नहीं दे पाए, तो मैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी को निम्न स्तर की राजनीति से बचना चाहिए। मंत्री ने आगे कहा कि बाबूलाल के कई काले कारनामों की जानकारी मेरे पास भी है, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूं इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर नहीं जाता। बाबूलाल मरांडी 15 वर्षों तक भाजपा को कोसते रहे, भाजपा के खिलाफ जहर उगलते रहे। उस समय उन्हें चैन और नींद नहीं आती थी, लेकिन आज भाजपा में शामिल होते ही उनका सुर पूरी तरह बदल गया है। उन्होंने कहा कि दवाओं की खरीद के बाद उनकी गुणवत्ता की जांच अधिकृत लैब में कराई जाती है। जो दवाएं लैब टेस्ट में फेल हो जाती हैं अथवा जिनके आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाते, उनका वितरण नहीं किया जाता। ऐसी दवाओं के खिलाफ किसी प्रकार का भुगतान भी नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखना अनिवार्य होता है। कभी-कभी आवश्यकता नहीं होने या तकनीकी कारणों से कुछ दवाओं की समयावधि समाप्त हो जाती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार दवाओं का भंडारण बंद कर दे और जनता को असहाय छोड़ दे। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। यदि बिना सबूत के विभाग और सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास जारी रहा, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।वेयरहाउस में दवाओं के एक्सपायर होने के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकांश दवाएं लैब जांच या ड्रग कंट्रोल द्वारा अस्वीकृत किए जाने के कारण उपयोग में नहीं लाई गईं। उन्होंने बताया कि कुल दवा खरीद की तुलना में एक्सपायर्ड दवाओं की लागत एक प्रतिशत से भी कम है। साथ ही दवाओं के वितरण की पूरी प्रक्रिया सी-डैक के डीवीडीएमएस पोर्टल के माध्यम से आॅनलाइन और पारदर्शी तरीके से संचालित होती है। सीएजी द्वारा आयकर दायित्व पर उठाई गई आपत्ति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इंडेंटर से प्राप्त राशि पर अर्जित ब्याज निगम की आय नहीं, बल्कि संबंधित इंडेंटर की राशि होती है। इस मामले में आयकर विभाग के समक्ष अपील दायर की जा चुकी है तथा 6 अप्रैल 2026 को सीएजी को आधिकारिक जवाब भी उपलब्ध करा दिया गया है।
पीएल खाते की राशि को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि झारखंड ट्रेजरी कोड, 2016 के अनुसार दो वित्तीय वर्षों के बाद राशि सरेंडर करने का प्रावधान है, लेकिन योजनाओं की आवश्यकता को देखते हुए वित्त विभाग से री-वैलिडेशन की प्रक्रिया जारी है। इसका जवाब भी समय पर सीएजी को भेजा जा चुका है।
