Eksandeshlive Desk
रांची : झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से महासंघ की लंबित 21 सूत्री मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग की है। वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों की लंबित मांगों और उत्पन्न समस्याओं को लेकर राज्यकर्मियों द्वारा चिंता जाहिर की गई। साथ ही राज्यकर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना को अविलंब लागू करने की मांग की है।
कर्मचारी महासंघ का कहना है कि राज्य सरकार ने अब तक केंद्र के अनुरूप कई संवर्गों का वेतनमान, ग्रेड पे और भत्तों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ग्रामीण विकास विभाग जेएसएलपीएस में कार्यरत ऑफिस बॉय, ऑफिस अटेंडेंट, हाउस कीपर को मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इन्हें एल आठ में नहीं जोड़ा गया। इस संवर्ग को मात्र प्रतिदिन 377 रुपये ही मानदेय दिया जा रहा है। साथ ही कोई अवकाश नहीं भी दिया जा रहा है। डाटा एंट्री ऑपरेटर को एल सात में नहीं जोड़ा गया, जबकि राज्य के कई विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर को 43000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। वहीं इन्हें मात्र 22050 रुपये ही मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री से इन सभी मांगों को पूरा करने का आग्रह महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साह, अध्यक्ष देव नारायण सिंह मुंडा, संरक्षक गणेश प्रसाद सिंह समेत महासंघ के अन्य सदस्यों ने की है।
