sunil verma
रांची: राष्ट्रीय महासचिव सह झारखंड, छत्तीसगढ़ प्रभारी विजय शंकर नायक ने वर्तमान सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने पर शनिवार को अपने प्रतिक्रिया में कहा कि दलित, महिला,अल्पसंख्यक एवं मूलवासी समाज की जो सपने थे उनको पूरा नहीं किया जा सका राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़े हुए बोर्ड निगमों का गठन नहीं हो सका। जिसमें मुख्य रूप से इन चार वर्षो में अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं करके,विदेशो मे शिक्षा ग्रहण करने वाली योजना में एक भी अनुसूचित जाति के छात्रों को भागीदारी नहीं दिलाना, अनुसूचित जाति समाज से कैबिनेट में मंत्री नहीं बनाना दलित समाज के साथ अन्याय भरा कदम रहा तो दूसरी ओर महिला आयोग का गठन नहीं करना महिलाओं को न्याय से वंचित करने के समान था । उसी तरह सूचना अधिकार कानून से डरी सरकार चार वर्ष तक सूचना आयोग को मृतप्राय बनाए रखी जिससे कि सरकार की कमियों का सूचना अधिकार कानून से उजागर नहीं किया जा सके । लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग को डेड बना कर छोड़ दिया गया ।