By Nutan
गोवा/पणजी: भारतीय अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमी चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने गोवा सरकार के जनजातीय कल्याण, युवा एवं खेल तथा संस्कृति मंत्री रमेश तावडकर से बैठक की। यह बैठक गोवा में आयोजित की गई। जिसमें SC/ST समुदायों और महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण, कौशल विकास तथा रोजगार सृजन पर गहन विचार-विमर्श हुआ। प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख सदस्य थे। सुबीर पॉल, राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमल एक्का, राष्ट्रीय महासचिव डॉ. बी. एस. चव्हाण, जिला समन्वयक, सांगली चैंबर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबीर पॉल ने बैठक के बाद बताया, “गोवा सरकार के माननीय मंत्री श्री तावडकर ने SC/ST एवं महिला उद्यमियों की चुनौतियों को गंभीरता से सुना। हमने उद्यमिता विकास को गति देने के लिए ठोस प्रस्ताव रखे, जो स्थानीय स्तर पर रोजगार और आत्मनिर्भरता लाएंगे।” प्रमुख चर्चा बिंदु बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई: उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP): SC/ST एवं महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण, व्यवसायिक कौशल और बाजार अवसर प्रदान करने पर विशेष जोर। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। हैंडलूम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र: गोवा के पारंपरिक हस्तकरघा कौशल को पुनर्जीवित करने और स्थानीय महिलाओं-जनजातीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव। यह केंद्र उत्पादन से लेकर विपणन तक की पूरी श्रृंखला को कवर करेगा।हनी पार्क परियोजना: मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित कर ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में वैकल्पिक आय स्रोत विकसित करने की योजना। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक उन्नति संभव होगी। जनजातीय क्षेत्रों में आयुर्वेद केंद्र: पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और स्थानीय स्तर पर रोजगार अवसर पैदा करने पर विचार। यह केंद्र जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित करेंगे। मंत्री श्री रमेश तावडकर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि गोवा सरकार इन प्रस्तावों को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा, “SC/ST एवं महिला उद्यमिता गोवा की आर्थिक प्रगति का आधार हैं। इन पहलों से हम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।” सकारात्मक निष्कर्ष और भविष्य की दिशा बैठक अत्यंत सकारात्मक रही और सभी प्रस्तावों पर गोवा सरकार के साथ मिलकर कार्य करने पर पूर्ण सहमति बनी। चैंबर के राष्ट्रीय महासचिव हेमल एक्का ने उम्मीद जताई कि ये पहलें जनजातीय समुदायों, SC/ST उद्यमियों और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा प्रदान करेंगी। जल्द ही इन परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन योजना तैयार की जाएगी। यह बैठक केंद्र सरकार की MSME नीतियों और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान से जुड़कर गोवा जैसे छोटे राज्यों में उद्यमिता क्रांति लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चैंबर लगातार विभिन्न राज्यों में ऐसी पहलें कर रहा है, जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ रही हैं।
